उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणानुसार सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रियाही थांबविण्यात आली आहे. मराठा समाजासाठी ठरवलेला कोटा वगळून शैक्षणिक प्रवेश देण्याचे तसेच शासकीय-निमशासकीय सेवेतील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही करावी, असे राज्य शासनाने शनिवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राज्य शासनाने ९ जुलै २०१४ ला मराठा समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असा नवीन प्रवर्ग तयार करून शासकीय-निमशासकीय सेवा व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. त्याला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य शासन त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश कायम ठेवला. दरम्यानच्या काळात विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून मराठा आरक्षण अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, मात्र न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. तरीही शिक्षणातील व शासकीय-निमशासकीय सेवेत नोकरभरती करताना मराठा समाजासाठीचे आरक्षण वगळून रिक्त जागा भरण्यात येतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. तसेच न्यायालयाच्या स्थगितीच्या आधीचे शिक्षणातील प्रवेश आणि शासकीय सेवेतील नियुक्त्या कायम करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ फेब्रुवारी रोजी तसा शासन आदेश काढून मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश विचारात घेऊन १४ नोव्हेंबर २०१४ पासून शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्था, तसेच शासकीय, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात तसेच शासकीय-निमशासकीय सरळसेवा भरतीत मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापूर्वी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहतील. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी १४ नोव्हेंबरपूर्वी मराठा आरक्षणासह जाहिरात दिली असल्यास, अशी पदे उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत भरण्यात येऊ नयेत.
