माजी न्यायमूर्तीच्या निधनाने नवीन नियुक्तीसाठी कालावधी लागणार राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या निधनामुळे नव्याने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीची नियुक्ती करावी लागणार असल्याने मराठा आरक्षण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यावर सुनावणीही नव्याने सुनावणी व कामकाज करावे लागणार आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दीर्घकाळ प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा मुद्दा आता राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे प्रलंबित आहे. माजी न्यायमूर्ती म्हसे यांची आयोगावर काही महिन्यांपूर्वी नियुक्ती झाली होती व प्राथमिक कामकाज सुरू झाले होते. मात्र त्यांच्या जागी आता नव्याने माजी न्यायमूर्तीची नियुक्ती करावी लागणार असून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी पत्र पाठवून माजी न्यायमूर्तीची शिफारस करण्याची विनंती राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. त्यानंतर सरकार नियुक्ती करणार आहे. या प्रक्रियेत काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यावर आयोगापुढील कामकाज व सुनावणी नव्याने होईल. आधी झालेल्या कामकाजाचा काही प्रमाणात उपयोग होईल. पण विलंब लागणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागासवर्ग आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत उच्च न्यायालयातील सुनावणीही प्रलंबित राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी तातडीने पावले न टाकल्यास मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
