चौकशी अहवाल विधिमंडळात मांडणे टाळण्याची मुख्यमंत्र्यांची खेळी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे मंत्रिमंडळातील पुनरागमन लांबविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल विधिमंडळात मांडणे टाळण्याची राजकीय खेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून होण्याची चिन्हे आहेत. खडसे हे पुन्हा डोईजड होण्याची भीती त्यांना असल्याने आणि खडसे यांच्यावर चौकशी अहवालात काही ताशेरे असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे त्यांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले असल्याचे समजते. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात हा अहवाल मांडून सरकारविरोधात विरोधकांना आयते कोलीत देण्यापेक्षा तूर्तास हा अहवाल गुलदस्त्यातच ठेवून खडसे यांच्या पुनरागमनाचा मुद्दा अडकवून ठेवण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. खडसे यांच्या पुण्यातील भोसरी येथील वादग्रस्त जमीन खरेदीप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती झोटिंग यांनी सरकारला अहवाल देऊन तीन आठवडे उलटले. हा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सीलबंद स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे. मात्र त्यातील महत्त्वाच्या बाबींची मुख्यमंत्री फडणवीस यांना माहिती देण्यात आली असून त्यांनी त्या पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचविल्या असल्याचे समजते. या अहवालाबाबत फडणवीस यांनी ज्येष्ठ भाजप मंत्री व नेत्यांशी चर्चाही केली. खडसे यांनी पक्षासाठी ४० वर्षे काम केले असून वर्षभराहून अधिक काळ ते मंत्रिमंडळाबाहेर आहेत. त्यांना झाली एवढी शिक्षा पुरेशी आहे, असे मत ज्येष्ठ मंत्र्यांचे मत आहे. त्यामुळे मलाही खडसे यांचे पुनरागमन झालेले आवडेल, असे त्यांनी या मंत्र्यांना सांगितले. मात्र खडसे यांच्याबाबत चौकशी अहवालात मांडलेले प्रतिकूल शेरे व ताशेरे पाहता त्याकडे दुर्लक्ष करून मंत्रिमंडळात घेतल्यास त्याचा सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होईल, शिवसेनाही भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा टीकास्त्र सोडेल. त्यामुळे खडसे यांच्याबाबत तूर्तास निर्णय घेणे उचित होणार नसल्याचे मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही चौकशी आयोग कायद्यानुसार नसल्याने व ती खातेनिहाय स्वरूपाची असल्याने तो अहवाल विधिमंडळात मांडणे सरकारवर बंधनकारक नाही. विधिमंडळात तो मांडल्यास त्याबाबत सरकारचा कृती अहवाल व भूमिकाही मांडावी लागेल. त्यामुळे उगाचच विरोधकांच्या व शिवसेनेच्या हाती आयते कोलित देण्यापेक्षा अधिवेशन संपेपर्यंत तो गुलदस्त्यातच ठेवण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठरविल्याचे समजते. खडसे यांच्याविरोधात हेमंत गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रथमदर्शनी चौकशी अहवाल (एफआयआर) दाखल करून चौकशी करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते व सरकारने तशी तयारीही दाखविली होती. त्यामुळे ती याचिका निकाली निघाली असली तरी अजून एफआयआर नोंदविला गेला आहे. तो रद्द करायचा की पुढे कारवाई करायची, हे या अहवालावर अवलंबून असून अजून हा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे पाठविण्यात आला नसल्याचे समजते. त्यामुळे एफआयआर रद्द होण्यास वेळ लागणार असून पुन्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खडसे यांचे मंत्रिमंडळातील पुनरागमन लांबणीवरच पडण्याची चिन्हे आहेत.
