आता तीन लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेले शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र; नगरपालिका व पंचायत समिती सदस्य पात्र कर्जमाफीचा लाभ तीन लाख रुपयांहून अधिक ढोबळ उत्पन्न असलेल्या व सेवाकर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही. मात्र शेतकरी कुटुंबाची व्याख्या सोपी करुन त्यात केवळ पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुलांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरपालिका व पंचायत समिती सदस्यांना त्याचबरोबर शासकीय-निमशासकीय सेवेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. कर्जमाफीच्या पात्रता निकषांवरुन शेतकरी संघटना, खासदार राजू शेट्टी आणि शिवसेना, काँग्रेसनेही जोरदार विरोध केला. निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार नाही असे कठोर निकष ठरविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने १० हजार रुपये अग्रीम पीक कर्जासाठी लागू केलेल्या निकषांमध्ये महत्वपूर्ण बदल करुन कर्जमाफीचा शासन निर्णय जारी केला. अग्रीम कर्जाच्या निकषांमध्ये कुटुंबाच्या व्याख्येत ‘पती, पत्नी, आई-वडील, मुलगा, अविवाहित मुलगी, सून’ यांचा समावेश होता. मात्र आता त्यात केवळ ‘पती, पत्नी व १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांचा’ समावेश राहील. म्हणजे नोकरदार मुले असलेल्या आईवडीलांनाही कर्जमाफी कवा प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्याचबरोबर अग्रीम कर्जास अपात्रतेच्या यादीमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. आता कर्जमाफीसाठी केवळ महापालिका व जिल्हा परिषद सदस्यांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, केंद्र, राज्य, निमशासकीय संस्था, अनुदानित संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. आधीच्या निकषात बदल करुन चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच मूल्यवर्धित कर, सेवाकर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आणि वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांहून अधिक असलेली व्यक्ती, प्राप्तीकर भरणाऱ्या व्यक्ती, तीन लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेली सेवाकर भरण्यासाठी नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्ती, यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, दूध संघ यांचे अधिकारी, पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यश्र) व मजूर सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी यांनाही कर्जमाफी मिळणार नाही. निधीसाठी आर्थिक महामंडळ! मुंबई : कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याकरिता राज्य सरकार ‘आर्थिक महामंडळ’ (फायनान्स कार्पोरेशन) उभारण्याची तयारी करीत असून त्यामध्ये वैयक्तिक व संस्थांकडून ठेवी व देणग्या स्वीकारल्या जातील, असे महसूल मंत्री आणि कर्जमाफीच्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
