वस्तू व सेवा कर प्रणालीसंदर्भात तज्ज्ञांची भीती लवकरच लागू होत असलेली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही करसुधारणा अधिक सोपी व व्यवसायसुलभ असण्याचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात नव्या करप्रणालीचे पालन करणे हे अगदी बडय़ा कंपन्यांनाही गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट ठरेल, असा करतज्ज्ञांचा कयास आहे. तर छोटे व्यावसायिक, व्यापारी व लघुसेवा पुरवठादारांसाठी या खर्चीक व कटकटीच्या प्रक्रियांचे पालन हे प्राण कंठाशी आणणारेच ठरेल. नवी करप्रणाली आल्यानंतर, साधारणपणे व्यावसायिकांना दरसाल भराव्या लागणाऱ्या विवरणपत्रांची संख्या सध्याच्या दोनवरून थेट ४९ होणार आहे. सेवा प्रदातेही मग ते छोटे असोत वा मोठे वर्षांला दोन विवरणपत्र भरत असत. आता त्यांना दर महिन्याच्या १०, १५ आणि २० तारखेला प्रत्येकी एक असे महिन्याला तीन आणि वर्षांला ३६ विवरणे नव्या प्रणालीत ऑनलाइन दाखल करावी लागतील. शिवाय वर्षांला १२ आधी भरलेल्या करांच्या भरपाईसाठी टीडीएस विवरणपत्र आणि एक वार्षिक विवरणपत्र त्यांना भरावे लागेल. या करप्रणालीच्या पालनाची ही प्रक्रिया ज्यांना पचविता येईल ते तगतील, अन्यथा इतरांना गाशा गुंडाळणे भाग ठरेल, अशी करविषयक तज्ज्ञांची भीती आहे. नव्या ‘जीएसटी’ प्रणालीत ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ ही आधी भरल्या गेलेल्या कराची एकंदर मूल्य साखळीतील अन्य लोकांनी कर भरल्यानंतर, मूळ करदात्याला होणाऱ्या भरपाईची संकल्पना आहे. व्यय लेखाकार डॉ. आशीष थत्ते यांच्या मते, छोटय़ा करदात्यांसाठी हे इनपुट टॅक्स क्रेडिट हेच त्याचे उत्पन्न आणि खेळते भांडवल असेल. तथापि कोणत्या भरलेल्या करावर ही भरपाई मिळेल आणि कशावर मिळणार नाही, अशी विशेषत: छोटय़ा व्यावसायिकांपुढे संभ्रमाची स्थिती आहे. करांचा भरणा कोणत्याही स्थितीत दरमहा करावाच लागेल, पण त्याची भरपाईही होऊ शकते याबद्दल पुरेशी माहिती नसल्यास छोटय़ा व्यावसायिकांवर नाहक जादा भरुदड येण्याचा धोकाही असल्याचे त्यांनी सूचित केले. असंघटित वर्गवारीतील व्यावसायिकांना करपालनाची बाब जिकिरीची ठरेल, असे नमूद करीत रस्ते मालवाहतुकीचा मोठा हिस्सा व्यापणाऱ्या एक ते तीन ट्रक्सचा ताफा असलेल्या वाहतूकदारांपुढे आव्हान उभे राहिले आहे, अशी कबुली या क्षेत्रात कार्यरत वामा शिपचे मुख्याधिकारी भाविन चिनाई यांनी दिली. संघटित वाहतूकदार कंपन्यांना तंत्रज्ञान-प्रणालीवर एकरकमी खर्च करून नवीन करप्रणालीचे पालन शक्य बनेल. त्यासारखी तंत्रज्ञानसमर्थता छोटय़ा वाहतूकदारांनीही मिळवून नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागेल अथवा आपला व्यवसाय संपुष्टात आणावा लागेल, असा त्यांनी संकटसूचक इशारा दिला. बहुराष्ट्रीय करसल्लागार संस्था टीएमएफ समूहाच्या सर्वेक्षणानुसार, लेखा आणि कर पालनाच्या सर्वात क्लिष्ट व्यवस्था म्हणून लावलेल्या ९४ देशांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक शेवटून १०व्या पायरीवर असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू होण्याच्या आधीची ही स्थिती आहे आणि या नवीन करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर क्रमवारीत सुधाराऐवजी आणखीच बिघाडाची शक्यता आहे, असा या सर्वेक्षणाचा कयास आहे. ‘जीएसटी’ची क्लिष्ट व मूल्य साखळीतील सर्व सहभागींवर अवलंबून असलेली आंतरबद्ध रचना पाहता, व्यावसायिक उलाढाल कितीही (वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी वा जास्त) नव्या व्यवस्थेत नोंदणी नसणाऱ्या व्यावसायिक, कारागीर, सेवा अथवा माल पुरवठादारांबरोबर त्यांची गुणवत्ता कितीही असली तरी बडय़ा कंपन्या व्यवसाय करायला धजावणार नाहीत, अशी भीतीही डॉ. थत्ते यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे २० लाखांपेक्षा कमी उलाढालीला करमुक्ततेची सूट ही तशी अर्थहीनच ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘जीएसटी’चे अंकगणित व लेखा रसद देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते (सध्या नोंदणीकृत ६५ लाख) करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल. विधिज्ञ, सनदी लेखाकार, व्यय लेखाकार आणि कर सल्लागारांची मोठी फौज दिमतीला उभी राहणे भाग ठरेल. प्रत्यक्षात सध्या कार्यरत सनदी व व्यय लेखाकारांची संख्या जेमतेम लाखाच्या घरातच असल्याचे अधिकृत स्रोतांतून स्पष्ट होते. ‘टीमलीज’ या रोजगार संशोधन व सल्ला क्षेत्रातील कंपनीच्या अहवालानुसार, सध्याच्या तुलनेत किमान दसपटीहून अधिक १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची रसद आवश्यक ठरेल. या गोष्टींवर परिणाम नाही.. दरसाल २० लाखांहून कमी उलाढाल असणारे व्यावसायिक, सेवा प्रदाते. रंगारी, जोडारी, विद्युत कारागीर, दूधवाला, इस्त्रीवाला वगैरे कारागीर. पावतीविना आणि रोखीतून व्यवहार करणारे (‘जीएसटी’नंतरही त्यावर अंकुश येण्याचा संभव कमीच, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे) वार्षिक ७५ लाखांपर्यंत उलाढाल असणारे परंतु ‘संमिश्र योजना- कम्पोझिट स्कीम’चा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना वार्षिक विवरणपत्र व २ टक्के कर भरणा केवळ करावा लागेल. अर्थात त्यांना कर-भरपाई (टॅक्स क्रेडिट) मिळणार नाही. नवीन करप्रणालीशी जुळवून घेणे, विशेषत: करपालन सर्वासाठी प्रारंभी आव्हानात्मक ठरणार आहे. मोठय़ा कंपन्यांनाही बाह्य़ सल्लागार व लेखाकारांची मदत घेणे भाग ठरेल. - अर्चित गुप्ता, मुख्याधिकारी, क्लिअरटॅक्स
