वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात कबुली; अंमलबजावणीची गाडी रखडलेली गेल्या दीड वर्षांपासून वेतनवाढीवरून सुरू असलेल्या एसटी महामंडळ आणि एसटी कामगार संघटना यांच्यातील चर्चेचे रूपांतर हे आता संपात झाले. वेतनवाढीचा तिढा सुटावा तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, भत्ते यासह एसटीचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून वेतन सुधारणा समिती गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात स्थापन केली होती. या समितीकडून महामंडळाला ३० जून २०१७ रोजी ३०० पानी अहवालही सादर करण्यात आला. या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करतानाच चांगल्या पगारवाढीचे संकेतही दिले. मात्र एसटी तोटय़ात असून हा तोटा वाढत आहे. जर सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढ दिली तर भविष्यात खासगीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका समितीच्या सदस्यांकडून मांडण्यात आली होती. तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यात धावणाऱ्या त्यांच्या एसटी सेवांचा व तेथील कामगारांच्या पगारांचा अभ्यास समितीकडून केल्यानंतर या राज्यातील कामगारांच्या पगारांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एसटी कामगारांचे वेतन कमी असल्याची माहितीही देण्यात आली होती. जून महिन्यात अहवाल सादर करण्यात आला होता. मूळ पगारात आणि भत्त्यांत चांगली वाढ केल्यानंतर वर्षांला ४०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा महामंडळावर पडणार असल्याचेही त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. एसटीची उत्पादकता कमी असल्याचे सांगून ती वाढवण्यासाठीही प्रयत्न केला पाहिजे असेही अहवालातून सुचवण्यात आले. चालक, वाहक आणि यांत्रिकी कर्मचारी हे एसटीचे प्रमुख असून त्यामुळे एसटीचे उत्पन्न वाढण्यास बरीच मदत मिळते. त्यामुळे या तीनही प्रकारातील कामगारांना दुर्लक्षित ठेवून चालणार नाही, असे वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालातून सांगण्यात आले. सध्या फक्त गर्दीच्या काळात उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केल्यास त्यांना १२५ रुपये एवढा प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. त्याऐवजी तो १ हजार २०० रुपये करण्यात यावा, अशी एक वेगळी सूचनादेखील अहवालातून करण्यात आली. याव्यतिरिक्तही आणखी एक नवीन प्रोत्साहन भत्ता चालक, वाहक आणि यांत्रिकी कामगारांसाठी सुचवण्यात आला. यामध्ये उद्दिष्टापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाल्यास त्या रकमेवर २५ टक्के भत्ता देण्याचे नमूद केले आहे. २५ टक्क्यांपैकी एसटीच्या चालक आणि वाहकांना १५ टक्के तर यांत्रिकी कामगारांना १० टक्के असा विभागून देण्याचे सांगितले आहे. या अहवालाबाबत एसटीकडून संघटनांसोबतही चर्चा करण्यात आली होती. मात्र अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर गांभीर्याने एसटीबरोबरच संघटनांकडूनही विचार झाला नसल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे संपाचा तिढा सुटत नसल्याने यात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी कामगार संघटना करत आहेत. एसटी महामंडळाने दिलेला प्रस्ताव आम्हाला मान्य नाही. ३५ टक्क्यांची वाढ कमी आहे. एक पाऊल महामंडळाने पुढे टाकावे, आम्हीही एक पाऊल पुढे टाकू, त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनीच तोडगा काढावा, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे व्यक्त केले. पर्यटक वेरुळ-अजिंठामध्ये अडकले औरंगाबाद : दीपावलीनिमित्त गावाकडे जाणारी प्रवासी खासगी काळयापिवळ्या जीपमध्ये खचाखच भरलेले. बसस्थानक मात्र सुनसान.खासगी बस तिकीट विक्रेत्याकडे रांग. राज्य संपामुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थाच कोलमडलेली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी पर्यायी व्यवस्थेसाठी बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. तिसऱ्या दिवशी ‘प्रवासीहाल’ कायम होते. दरम्यान, जगप्रसिद्ध अजिंठा आणि वेरुळ लेणीमध्ये सुमारे २५० विदेशी पर्यटकांना शहराकडे परतता आले नाही. त्यातील काही जणांना शहरात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. मात्र, अजूनही पूर्ण समस्या सुटू शकली नाही, आम्ही बोलणी करत आहोत, असे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी सांगितले. खासगी प्रवासी सेवेचे दर वाढले दिवाळीत गर्दीचा हंगाम सुरू असतानाच खासगी प्रवासी बस वाहतूकदरांनी सेवादर वाढवले. मात्र एसटी कामगारांनी संप पुकारताच खासगी वाहतूकदारांनी आधीच वाढवलेल्या दरात आणखी वाढ केली. परिणामी मुंबई ते कोल्हापूर २२०० रुपये तर मुंबई ते ओरंगाबादसाठी तीन हजार रुपयांवर खासगी बसचे तिकीट पोहोचले आहे. वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर संघटनांनी निर्णय घ्यावा. प्रवाशांचा विचार करून कामावर परतावे. तसे न केल्यास नियमांप्रमाणे कारवाई केली जाईल - रणजीतसिंह देओल, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. महामंडळाकडून योग्य निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी गरज पडल्यास जेल भरो आंदोलनही केले जाईल. - मुकेश तिगोटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे सरचिटणीस एसटीचा तोटा हा १ हजार ९२७ कोटी रुपये एवढा आहे.आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत तो २,६०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. कामगारांना प्रत्येक पदनिहाय १५.२ टक्के ते २२.५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली. चालक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना २२.५ टक्के असावी असे सुचविले. अहवालात आणखी काय पूर्वी रात्र भत्ता ९ रुपये होता तो ४५ रुपये करावा. प्रोत्साहन भत्ता १२५ वरून १,२०० रुपये करावा. रोकड भत्ता ५३ रुपयांवरून १२५ रुपये करावा. नवीन महिला चालकांसाठी विशेष भत्ता सुरू करावा.
