शास्त्रोक्त पध्दतीने कचराभूमी बंद करण्यासाठी नेमणूक; कचरामाफियांचा कचराभूमीवर डोळा

मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराने कोणतेच काम न केल्यामुळे त्याला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली. आता पुन्हा एकदा पालिकेने मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला असून कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याबाबत सल्ला घेण्यासाठी पालिका तब्बल सात कोटी रुपये मोजणार आहे. कचऱ्यातून मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्न मिळविणाऱ्या माफियांचा आता मुलुंड कचराभूमीवर डोळा आहे.

आता पालिकेने मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून विकासकामांसाठी जमीन निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने कशी बंद करायची याबाबत सल्ला घेण्यासाठी पालिकेने निविदा मागवून सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेने मिटकॉन कन्सल्टन्सी आणि इंजिनीअर्स सव्र्हिसेस लिमिटेड या कंपन्यांची सल्लागार म्हणून निवड करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अंदाजपत्रक ठरविणे, प्रत्यक्षात देण्यात येणाऱ्या कामाचे दर निश्चित करणे, या कामासाठी लागणारी परवानगी मिळवून देण्यास मदत करणे, कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याबाबतचे काम योग्य पद्धतीने करण्याबाबत कंत्राटदार कंपनीला मार्गदर्शन करणे, एकूण कामावर देखरेख ठेवणे आदी कामे या सल्लागार कंपनीला करावी लागणार आहेत.

एकीकडे पालिका प्रशासन मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करीत असताना दुसरीकडे कचरामाफिया सक्रिय होऊ लागले आहेत. कचराभूमीमधील कचऱ्यातून मोठी कमाई होत असल्याने अनेक माफियांनी मुलुंड कचराभूमीवर आपले लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबईमध्ये दरदिवशी तब्बल ९ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा देवनार, मुलुंड आणि कांजूर मार्ग येथील कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येतो. त्यापैकी दोन हजार मेट्रिक टन कचरा मुलुंड कचराभूमीत टाकण्यात येत आहे. मुलुंड कचराभूमीची क्षमता यापूर्वीच संपुष्टात आल्यामुळे ती शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे काम पालिकेने तत्त्व ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी या कंपनीला २००९ मध्ये दिले होते. मात्र या कंपनीने मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याच उपाययोजना न केल्यामुळे अखेर २०१५ मध्ये पालिकेने कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द केले.