भाषा सल्लागार समितीचा मसुदा वर्षभरापासून प्रसिद्धीच्या प्रतीक्षेत गेल्या काही वर्षांपासून लांबणीवर पडलेले राज्याचे मराठी भाषा धोरण अखेर येत्या बुधवारी, २८ जून रोजी जाहीर होणार आहे. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने या धोरणाचा आपला मसुदा गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला होता. तेव्हापासून प्रसिद्धीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या धोरणाला आता बुधवारचा मुहूर्त मिळाला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्याचे मराठी भाषा धोरण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर हे समितीचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. कोतापल्ले यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर भाषा सल्लागार समितीची नव्याने रचना करण्यात येऊन डॉ. सदानंद मोरे यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील भाषातज्ज्ञ, लेखक, अभ्यासक, सर्वसामान्य नागरिक आदींच्या सूचना विचारात घेऊन, संबंधितांशी चर्चा करून भाषाविषयक धोरणाचा आराखडा या समितीने तयार केला. या धोरणात साहित्य, कला, न्यायालय, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे, उद्योग, अर्थ असे विविध विभाग तयार केले आहेत. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या समितीने भाषा धोरणाबाबतचा अहवाल नऊ महिन्यांपूर्वी शासनाला सादर केला. तेव्हापासून भाषा धोरण कधी जाहीर होते, त्याकडे भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्था, भाषा चळवळीतील कार्यकर्ते या सर्वाचे लक्ष लागलेले होते. मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, भाषा जतन व संवर्धनासाठी नवे उपक्रम, त्यासाठीच्या कार्यक्रमांचे नियोजन व मार्गदर्शन, भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या अनेक कोशांमध्ये नव्या शब्दांची भर घालून ते पुन्हा तयार करणे आदी विविध गोष्टींचा या भाषा धोरणात समावेश आहे. राज्यात मराठी विद्यापीठ स्थापन करा, बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण महाराष्ट्र व गोवा न्यायालय करा, न्यायालय, बँका, शासकीय कार्यालये यातील सर्व व्यवहार मराठीत करा, शासकीय, खासगी औद्योगिक संस्थेत पन्नास टक्के मराठी भाषक नेमा, परकीय भाषा मराठीतून शिकण्याची केंद्रे उभारा, मराठी भाषेसाठी पंचवार्षिक योजना लागू करा आदी सूचना या धोरणात करण्यात आल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
