मराठी भाषेचे गोडवे गात स्वतंत्र मराठी भाषा संचालनालय सुरू करणाऱ्या राज्य सरकारने नव्या मराठी शाळांच्या प्रस्तावांची गळचेपी चालविली असून नव्या शाळा इंग्रजी माध्यमातूनच सुरू करण्याची सक्ती केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायद्याअंतर्गत फक्त इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरू करण्यासाठीच परवानगी देत खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याची चुणूक सरकारने दाखवली आहे.
‘स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायद्यां’तर्गत राज्यात शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले. मात्र, या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्याच असाव्यात, अशी सक्तीच शासनाने केली आहे.
त्यानुसार शिक्षण विभागाने नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी मराठी, उर्दू माध्यमातील एकाही शाळेचा प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही. काही संस्थाचालकांनी मराठी माध्यमातून शाळा सुरू करण्यासाठी अर्ज दिल्यानंतर तो अर्ज बदलून इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यासाठी अर्ज देण्याची सूचना अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. शाळेचा दर्जा बदलण्यासाठी जे अर्ज आले आहेत, त्यातीलही मराठी माध्यमाच्या शाळांचे बहुतेक अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. मुळातच सुरू होणाऱ्या शाळा या स्वयंअर्थसाहाय्यित आहेत. त्यामुळे त्यासाठी सरकारला कोणताही प्रत्यक्ष खर्च येणार नाही. असे असतानाही शाळांवर माध्यमसक्ती लादली जात असल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
राज्यात मराठी माध्यमाच्या सुरू असलेल्या शाळांना शासनाने मान्यता नाकारली होती. या शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क समन्वय समिती स्थापन करून संस्थाचालकांनी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनानंतर विशेष बाब म्हणून मराठी माध्यमाच्या ८६ शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यातीलही अनेक शाळांना सरकारने प्रथम मान्यताही नाकारली आहे.
स्वयंअर्थसाहायित शाळांचा कायदा कोणत्याही विशिष्ट माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी नाही. त्यामुळे मुळात मराठी, उर्दू अशा प्रादेशिक भाषेतील माध्यमांच्या शाळांना मान्यता नाकारण्याचा अधिकार शासनाला आहे का, हाच प्रश्न आहे. शासनाचे सध्याचे धोरण हे मराठी शाळा मारण्याचे आहे.
– डॉ. रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ
स्वयंअर्थसाहायित इंग्रजी शाळांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन या वर्षी त्यांनाच परवानगी देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. प्रादेशिक भाषांतील शाळांची संख्या मोठी आहेच. मात्र, या शाळा चालल्या नाहीत, तर त्यांची जबाबदारी शासनावरच येते. स्वयंअर्थसाहायित शाळांबाबत आताच्या दोन वर्षांतील पाहणीनुसार प्रादेशिक शाळांबाबत धोरण ठरवले जाईल.
– अश्विनी भिडे, शालेय शिक्षण सचिव