शेकडो विद्यार्थ्यांकडे एकापेक्षा अधिक राज्यांचे रहिवासी दाखले

राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिली प्रवेश यादी जाहीर करण्यास वैद्यकीय संचालनालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा अधिक राज्यांचे रहिवासी दाखले मिळवून स्थानिक कोटय़ातून अर्ज भरल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, पालकांनी या प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांची सोमवारी भेट घेतली.

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ८५ टक्के जागा या स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी असतात, तर १५ टक्के जागांवर देशभरातील कुणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. स्थनिक विद्यार्थ्यांच्या कोटय़ाची प्रवेश यादी वैद्यकीय संचालनालयातर्फे मंगळवारी जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र शेकडो विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा अधिक राज्यातील स्थानिक कोटय़ातील प्रवेशासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने परराज्यातून दहावी आणि महाराष्ट्रातून बारावी झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही राज्याच्या कोटय़ातून प्रवेश घेण्यासाठी पात्र ठरवण्यात यावे असे आदेश दिले होते. त्यामुळे हा गोंधळ होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत प्रवेश यादी जाहीर न करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात आली. त्यानुसार रहिवासी दाखल्यांची पडताळणी करूनच प्रवेश यादी जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन महाजन यांच्याकडून देण्यात आले असल्याचे पालकांनी सांगितले.

याबाबत सुधा शेणॉय यांनी सांगितले, ‘राज्यांचा रहिवासी दाखला मिळालेले विद्यार्थी कोण आहेत याचा तपशील संचालनालयाने जाहीर करावा. राज्यांमध्ये कोणताही समन्वय नसल्याने बहुतांश विद्यार्थी राज्याच्या कोटय़ासाठी विविध राज्यांमध्ये अर्ज दाखल करत आहेत. याबाबत आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करतच आहोत. मात्र त्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी संचालनालयाने घाईने प्रवेश यादी जाहीर करू नये, विद्यार्थ्यांच्या रहिवासी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी अशी मागणी आम्ही केली. त्याबाबत आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.’

नेमके प्रकरण काय?

  • वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस सुरू असतानाच काही विद्यार्थ्यांनी एकाचवेळी महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील रहिवासी दाखले मिळविले आहेत. या दाखल्यांच्या आधारे हे विद्यार्थी त्या राज्यातील ८५ टक्के राखीव जागांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
  • काही दक्षिण भारतीय विद्यार्थ्यांनी एका राज्यात त्यांचे नाव व आडनाव वापरून अर्ज केला आहे, तर पहिले नाव व वडिलांचे नाव वापरून दुसरीकडे अर्ज केला आहे. तर ‘नीट’च्या गुणवत्ता यादीत ६३ हजारापेक्षा खालील क्रमांक असलेल्या विद्यार्थिनीचे नाव तीन राज्यांच्या गुणवत्ता यादीत आले आहे. म्हणजेच माही अय्यंगार (नाव बदलले आहे) या नावाने महाराष्ट्रात, तर माही श्रीनाथ (नाव बदलले आहे) या नावाने दिल्ली तसेच उत्तरप्रदेश येथील गुणवत्ता यादीत नाव आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी तीन राज्यांच्या ८५ टक्के कोटय़ातून आणि केंद्राच्या १५ टक्के कोटय़ातून प्रवेश घेण्याची संधी मिळते. या प्रकारामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची पालकांची तक्रार आहे. त्याचप्रमाणे एकाचवेळी अनेक राज्यांचा रहिवासी दाखला कसा मिळू शकतो असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
  • दरम्यान दोन राज्यांच्या प्रवेश यादीत नावे असलेल्या साधारण ४०० विद्यार्थ्यांची नावे राज्याच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचे वैद्यकीय संचालनालयाकडून सांगण्यात येत आहे.

पालकांच्या मागण्या काय?

  • न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत घाईने प्रवेश यादी जाहीर करू नये.
  • परराज्यातून दहावी आणि महाराष्ट्रातून बारावीची परीक्षा देऊन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करावी.
  • राज्यातून दहावी आणि बारावी दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करावी.
  • दोन राज्यांच्या यादीत नाव असल्यामुळे प्रवेश यादीतून वगळण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर व्हावी.
  • महाविद्यालयानुसार प्रवेश याद्या जाहीर करण्यात याव्यात.