राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत मोठय़ा प्रमाणावर डॉक्टरांची पदे रिक्त असून त्यामुळे कोलमडणारी आरोग्य सेवा सावरण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निर्णय घेतला. ३१ मे २०१५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा निर्णय अमलात येणार आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचे ठरविण्यात आले. आरोग्य सेवेतून ज्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी निवृत्त होतात, त्या प्रमाणात डॉक्टरांचे सेवेत येण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. आरोग्य सेवेतील सध्या वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ अशी जवळपास ३ हजार ६०९ पदे रिक्त आहेत. मे महिन्यात एकाच दिवशी ४७ डॉक्टर निवृत्त होणार होते, त्यामुळे वैद्यकीय सेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असता. त्या वेळी रातोरात त्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असल्याने सध्या सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले तर, आणखी दोन वर्षे त्यांची सेवा उपलब्ध होईल, असा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवला होता. त्यानुसार निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर पदव्युत्तर पदविकाधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन व पदव्युत्तर पदवीधारक अधिकाऱ्यांना सहा प्रोत्साहनात्मक वेतनवाढी देण्यात येणार आहेत. अ‍ॅक्युपंक्चरला कायदेशीर मान्यता अ‍ॅक्युपंक्चर या उपचार पद्धतीला कायदेशीर मान्यता देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासंबंधीच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अ‍ॅक्युपंक्चर या उपचार पद्धतीचा सर्रास वापर केला जात असला तरी, त्याला कायद्याचा आधार नव्हता. त्यामुळे आता अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार पद्धतीचा विकास करणे, त्यातील अध्यापन व व्यवसायाचे नियमन करणे, यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मानवी अवयव प्रतिरोपण कायदा केंद्राच्या धर्तीवर मानवी अवयव प्रतिरोपण कायद्यात सुधारणा करून तो राज्यात लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिडळाने घेतला आहे. या कायद्यातील त्रुटी दूर करून मानवी अवयवांचे प्रतिरोपण अधिक सुकर व्हावे, तसेच मानवी अवयवांच्या बेकायदा व्यापाराला पायबंद बसावा, अशा प्रकारे सुधारणा करून हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
