राज्यात वर्षांनुवर्षे आरोग्य, आदिवासी, महिला बालकल्याण आदी विभागांमध्ये गाजणाऱ्या औषध खरेदी घोटाळ्यांना पायबंद घालण्याबरोबरच सर्व विभागांची एकत्रित पारदर्शी औषध खरेदी होण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव काही विभागांच्या विरोधामुळे बासनात जाण्याची शक्यता असून ही खरेदी थेट हाफकिन महामंडळामार्फत करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने औषध खरेदीसाठी राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीबाबत एकवाक्यता किंवा स्पष्ट धोरण नसल्याने प्रत्येक विभाग आपल्या मर्जीप्रमाणे औषधे खरेदी करीत असतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाव्यतिरिक्त, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडून औषधांची आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या इतर साधन सामग्रीची कोटय़वधी रुपयांची खरेदी केली जाते. या खरेदींमध्ये वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. औषध खरेदीतील घोटाळ्यांना लगाम घालण्यासाठी एक स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागास दिले होते. त्यानुसार या विभागाने याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा ट्रस्टची नियुक्ती केली होती. या अहवालानुसार सर्वच विभागांची एकत्रित औषध खरेदी करण्यासाठी एक स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र महामंडळ स्थापन करण्यास येणारा आíथक भार लक्षात घेऊन ही जबाबदारी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडे देण्याच्या हालचाली सध्या आरोग्य विभागात सुरू झाल्या आहेत. याबाबत आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विजय सतबीर सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की हाफकिन हे सरकारचेच महामंडळ असून तेही औषध निर्माण क्षेत्रात प्रदीर्घकाळ काम करीत आहे.त्याचप्रमाणे महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही कायम आहे. या दोन्ही पर्यायांचा विचार करून सरकार निर्णय घेईल. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवीण दीक्षित यांची समिती औषधे आणि उपचारासाठी उपकरणे खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने औषध खरेदीसाठी निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली असून ही समितीच खरेदीची प्रक्रिया पार पाडणार असून त्याच विभागाचा हस्तक्षेप नसेल असे सूत्रांनी सांगितले.
