वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय कफल्लक?, हाफकिन बायोफार्माला साकडे राज्यातील सोळा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमध्ये आगामी वर्षांसाठी लागणारी औषधे व उपकरणांच्या खरेदीसाठी ‘वैद्यकीय शिक्षण संचालनालया’कडे छदामही नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे कंत्राटदाराचे ७० लाख रुपये न दिल्यामुळे कंत्राटदाराने प्राणवायूचा पुरवठा बंद केला आणि ६० बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनला ‘हमीपत्रा’वर औषध व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी साकडे घालण्याचे ठरवले आहे. गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच ईएसआयसीचे औषध खरेदीचे दरकरार वेगवेगळे असल्यामुळे औषध खरेदीत कोणतीही सुसूत्रता नव्हती. यातूनच या सर्व विभागांसाठी लागणारी औषधे व उपकरणे आदी ‘हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून एकत्रित खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार २६ जुलै रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला असून याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०१७ पासून करण्याचे निश्चित झाले. या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदींनी त्यांना लागणाऱ्या औषधे व उपकरणांची गरज हाफकिनकडे नोंदवायची व त्यासाठी लागणारा निधी आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच हाफकिनकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. यासाठी हाफकिन बायोफार्मा कर्पोरेशनच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले असून तेथे हे पैसे जमा क रण्यात आल्यानंतर औषध खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषधे व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये खर्च येतो. तसेच यातील बहुतेक खरेदी ही दरकरारावर वर्षभर आवश्यकतेनुसार करण्यात येत असून आपल्याकडील निधीचे वाटप वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे थेट वैद्यकीय महाविद्यालयांना करत असते. यात औषधपुरवठा करणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांचे पैसे वर्ष वर्ष थकवले जातात. गेल्या वर्षीचे कंत्राटदारांचे थकलेले सुमारे ११२ कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने संबंधित महाविद्यालयांकडे वर्ग केल्यानंतर आगामी २०१७-१८ साठी ८५ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीच्या पुरवणी मागण्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अधिवेशनात सादर केल्या होत्या. तथापि त्या मंजूर न झाल्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहण्याशिवाय विभागाकडे गत्यंतर नाही. अशा परिस्थितीत हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनकडे जमा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पैसेच नसल्यामुळे आता औषध खरेदी कशी करायची हा प्रश्न विभागापुढे निर्माण झाला आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांच्याकडे विचारणा केली असता विभागाकडे औषध खरेदीसाठी निधी नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. ८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. तथापि त्याला मान्यता मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार १५ ऑगस्टनंतरची सर्व खरेदी ही हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून होणार असून त्यांच्या नियमानुसार आगाऊ निधी दिल्याशिवाय औषध खरेदी होणार नसल्यामुळे हमीपत्राच्या आधारे ही खरेदी करावी अशी विनंती हाफकिनला करणार असल्याचे डॉ. शिनगरे यांनी सांगितले. थकबाकीत पैसे संपले महाराष्ट्रात गेली तीन वर्षे आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी जी औषध व उपकरण खरेदी केली जाते, त्यात कंत्राटदारांचे पैसे हे किमान आठ महिने ते वर्षांहून अधिक काळ दिले जात नाहीत. याबाबत काही महिन्यांपूर्वी औषधपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून वेळेत पैसे मिळणार नसतील तर पुरवठा बंद केला जाईल, असे स्पष्टपणे कळवले होते. हे थकलेले पैसे यंदा देण्यात आल्यामुळे आगामी वर्षांतील खरेदीसाठी विभागाकडे पैसेच शिल्लक नाहीत.
