महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यातील बैठक निष्फळ ठरली. कर्मचारी संघटना सातव्या वेतन आयोगावर ठाम असून कुठल्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक सुरू होती. कर्मचारी संघटनेने आक्रमक धोरण स्वीकारल्याने आज (गुरूवारी) तिसऱ्या दिवशीही एसटीचा संप सुरूच राहणार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आजही लाखो प्रवाशांना याची झळ पोहोचणार आहे. दरम्यान, शासनाकडून २.५७ हजार कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. परंतु, संघटना साडेचार हजार कोटींच्या प्रस्तावावर अडून बसल्याचे सांगण्यात येते. रावते यांनी कर्मचारी संघटनांना संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, आज पुन्हा होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आणि परिवहन मंत्र्यांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत बैठक चालली. रावते यांनी सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यांनी कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या साडेचार हजार कोटींच्या प्रस्तावाऐवजी २.५७ हजार कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. पण कर्मचारी संघटनेने तो फेटाळला. रावते यांनी जास्तीत जास्त वाढ देण्याचा प्रयत्न केल्याचे कर्मचारी संघटनांना सांगितले. पण कर्मचारी संघटनेचे यावर समाधान झाले नाही. काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलताना आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, बेमुदत संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मोटार वाहन अधिनियमानुसार असलेल्या अधिकारानुसार खासगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपन्यांच्या मालकीच्या गाडय़ा, मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ६३५ खासगी वाहने पर्यायी वाहतुकीसाठी देण्यात आली असून संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्यास त्यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणण्याबद्दल गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.

जनहित याचिकांवर उद्या सुनावणी
या संपाविरोधातील जनहित याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणार आहे. त्याचवेळी हा संप मागे घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीबाबत मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिलेला नाही. हा संप बेकायदा जाहीर करून तो तातडीने मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शिवाय असे संप रोखण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारलाही द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. परंतु हा संप कामगार न्यायालयाने बेकायदा ठरवेपर्यंत तो बेकायदा म्हणता येणार नाही. शिवाय मागण्यांबाबत सतत बोलणी सुरूच असून सरकार त्याबाबत तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेले असल्याचा दावा एसटी कामगार संघटनांतर्फे करण्यात आला.