मुंबई मेट्रो वन कंपनीने वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीची २.४ हेक्टर जागा कािस्टग यार्डसाठी घेत त्या जागेवर प्रशिक्षण केंद्र बांधून देण्याचे कबूल करूनही अद्याप हे केंद्र उभारलेले नाही. याचबरोबर कंपनीच्या जागेची ३१ कोटी सहा लाख १२ रुपयांची भाडय़ाची थकबाकीही आहे. यामुळे साधरणत: अडीच वर्षांपासून होमगार्डचे सर्व काम खोळंबले असून होमगार्डनेही ही सर्व रक्कम व्याजासह परत मिळावी, अशी मागणी एमएमआरडीएकडे केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकत्रे अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीच्या जमिनीबाबत मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. कंपनीने केलेला करारनामा आणि सद्य:स्थितीची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने २१ मार्च २०१६पर्यंत कंपनीने थकविलेले भाडय़ाची आणि आतापर्यंत झालेला करार, पत्रव्यवहार आणि मुदतवाढीची कागदपत्रे दिली. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर एमआरटीस प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १० डिसेंबर २००७ रोजी आयोजित केलेल्या बठकीत मेट्रो वनच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीची २.४ हेक्टर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात कािस्टग यार्डसाठी देण्याबाबत एमएमआरडीए आणि होमगार्ड यांस विनंती केली. त्या वेळी रुपये १.९९ कोटी केंद्र शासनाने राज्य शासनास हस्तांतरित करत प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र कालांतराने प्रकल्पाचे काम पाहता ही जागा दोन वर्षांच्या तात्पुरत्या भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार कंपनी आणि एमएमआरडीए यांच्यात या संदर्भातील करारही पूर्ण झाला. मात्र काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने कंपनीसोबतचा कराराला चार वेळा मुदत वाढ देण्यात आली. हा करार २०१०मध्ये संपला. यानंतर अपर मुख्य सचिव(गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ ऑक्टोबर २०११ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बठकीत सहा महिने तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देत दोन महिन्यांत प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम सुरू करावे, अन्यथा १६ जानेवारी २००९ पासून व्याजाची वसुली करण्याचे ठरविले गेले होते, पण आजपर्यंत त्या ठिकाणी केंद्र उभारणीचे कोणत्याही प्रकारचे काम सुरूच झाले नाही. मुंबई मेट्रो वन कंपनीने २९ जून २०१५ रोजी तीन कोटी ९७ लाख ९८ हजार रक्कम जमा केली असली तरी ३१ मार्चपर्यंत भाडे, सेवा कर आणि व्याज अशी एकूण ३१ कोटी सहा लाख १२ रुपये अदा करणे शिल्लक आहे. मुंबई मेट्रो वन कंपनीने केलेल्या फसवणुकीमुळे आता होमगार्डला दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएची असल्याने जागेच्या भाडय़ाच्या रकमेतून प्रशिक्षण केंद्र आणि संरक्षक िभत बांधून देण्याचे एमएमआरडीए मंजूर करत संरक्षक िभतीचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच १४ कोटी मंजूर करत प्रशिक्षण केंद्र आणि प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे मान्य केले होते. होमगार्डचे वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडय़े यांनी भाडय़ाची रक्कम आणि व्याज देण्याची मागणी केली होती.
