बांधकामासाठी परवानगीची अट काढून टाकणार; विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा मुंबई, पुणे व नागपूरसह आता आणखी सहा शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे विस्तारण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यात नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्राचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प व आनुषंगिक बांधकामे करण्यासाठी संबंधित महापालिकांच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशा प्रकारे विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. नगरविकास विभागाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तशी सूचना जारी केली आहे. मुंबई, नागपूर व पुणे या तीन महानगरांत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांची वेगाने कामे सुरू आहेत. मुंबईसह सर्वच महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत मेट्रो रेल्वे बांधकामांसंबंधीची तरतूद नाही. पूर्वी रेल्वेसंबंधीची तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामासाठी महापालिका व संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाची बांधकामे रखडून पडतात. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामाबाबत असा अनुभव आल्यानंतर मुंबई महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई, नागपूर व पुणे यांसह आता नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर व पिंपरी चिंचवड या महापालिका क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याचा सरकारचा विचार आहे. या शहरांमध्येही बांधकामांच्या परवानगीची अडचण येऊ नये, म्हणून विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. म्हणजे परवानगीच्या अटीतून मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे बांधकाम वगळण्यात येणार आहे. त्यानंतर मेट्रो व मोनो रेल्वे स्टेशन्स (भुयारी व उन्नत), ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, प्रशासकीय इमारत, दुरुस्ती व देखभाल कार्यशाळा, प्रशिक्षण केंद्र, कुलिंग टॉवर, जनरेटर एरिया, सबस्टेशन्स, ट्रान्सफॉर्मर, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, डेपो कंट्रोल सेंटर, पार्किंग, चेक पोस्ट, लोडिंग-अनलोडिंग, एस्केलेटर्स, गेस्ट रूम्स, इत्यादी आनुषंगिक बांधकामांसाठी महापालिकांची किंवा नियोजन प्राधिकरणांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नगरविकास विभागाने नागरिकांकडून या प्रस्तावित बदलासाठी एक महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. २८७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प ४४० कोटींपर्यंत ठाणे ते दिवा पाचव्या, सहाव्या मार्ग प्रकल्पाला विलंबच मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील प्रकल्प पूर्ण करताना येत असलेल्या अनंत अडचणींमुळे प्रकल्पांच्या किमती बऱ्याच वाढत आहेत. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या किमतीपेक्षा जादा किंमत त्या प्रकल्पासाठी रेल्वेला मोजावी लागत आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील बहुचर्चित असा ठाणे ते दिवा पाचवा व सहावा मार्गाच्या प्रकल्पाची किंमत ही थेट ४४० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकल्पाच्या किमतीत १५३ कोटी रुपयांची भर पडली असल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली. मध्य रेल्वे मार्गावरील सर्वात महत्त्वाचा असलेल्या ठाणे ते दिवा पाचवा व सहावा मार्ग मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प-२ (एमयूटीपी)मध्ये ठाणे ते दिवा पाचवा व सहावा मार्गाचा समावेश आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील हा सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. पाचवा व सहावा मार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत याआधी वर्ष २०१७ होती. मात्र प्रकल्पासाठी उपलब्ध होणारी जागा व उद्भवलेल्या काही तांत्रिक समस्या यामुळे त्याला उशीर होत गेला. काम पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०१८चे उद्दिष्ट रेल्वेने ठेवले. मात्र येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी पाहता प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता मार्च २०१९ ही अंतिम मुदत असल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली. या प्रकल्पाची किंमत आधी २८७ कोटी रुपये एवढी होती. मात्र प्रकल्पाला झालेल्या विलंबामुळे खर्च १५३ कोटी रुपयांनी वाढला. पाचवी-सहावी मार्गिका पूर्ण झाल्यांनतर त्याचा लोकल प्रवाशांना मोठा फायदा मिळणार आहे. या मार्गिकेमुळे मेल/एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्गिका मिळणार असल्याने लोकल वाहतुकीतील अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. सुमारे १०० लोकर फेऱ्या या पट्टय़ात रेल्वेकडून चालवल्या जाऊ शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे कुर्ला ते ठाणे, दिवा ते कल्याण असा पाचवा-सहावा मार्ग प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे. तर ठाणे ते दिवाबरोबरच कुर्ला ते सीएसएमटी पाचवा-सहावा मार्ग प्रकल्पाचेही काम बाकी आहे.
