प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद; आता ५०७ चौरस फुटाचे किमान घर मिळणार महापालिकेने जारी केलेल्या प्रस्तावीत विकास नियंत्रण नियमावलीत अखेर म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू केले आहे. मात्र अशा पुनर्विकासात ७० टक्के घरे अत्यल्प, उल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात यावीत अशी अट टाकण्यात आली आहे. उच्च उत्पन्न गटाला मात्र चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या नियमामुळे गेले काही वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी आणखी चिघळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. म्हाडा वसाहतींना चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करण्यात यावे आणि त्यापैकी एक चटईक्षेत्रफळात परवडणारी घरे बांधून घ्यावीत, असा प्रस्ताव म्हाडाचे उपाध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी शासनाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव काही प्रमाणात नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत मान्य करण्यात आला आहे. म्हाडाला अधिकाधिक परवडणारी घरे बांधून देण्याच्या प्रमुख अटीमुळे सध्या रखडलेले तसेच भविष्यातील पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. भूखंडाचा दर आणि बांधकामाचा दर यांचे प्रमाण गृहित धरून ४० ते ७० टक्के इतके अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्प ज्या वर्षांत मंजूर झाला आहे ते वर्ष हे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी गृहित धरले जाणार आहे. या प्रमाणानुसार म्हाडाला बांधून द्यावयाच्या घराचे प्रमाणही निश्चित करण्यात आले आहे. भूखंडाचा दर आणि बांधकामाचा दर यांचे प्रमाण सहापेक्षा अधिक असल्यास म्हाडाला ७० टक्के वाटा द्यावा लागणार आहे. हे प्रमाण चार ते सहा असल्यास म्हाडाला ६५ टक्के तर दोन ते चार असे प्रमाण असल्यास म्हाडाला ६० टक्के आणि हे प्रमाण दोनपर्यंत असल्यास ५५ टक्के वाटा म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांच्या रुपात द्यावा लागणार आहे. नव्या नियमावलीतील या मुद्दय़ामुळेच चार इतके चटईक्षेत्रफळ होऊनही प्रत्यक्ष पुनर्विकास प्रकल्प परवडणे शक्य नसल्याचे मत अनेक विकासकांनी व्यक्त केले आहे. नव्या नियमावलीचा काय फायदा? * किमान ३७६ कारपेट एरिया पुनर्वसन क्षेत्रफळ म्हणून गृहित घरून त्यात ३५ टक्के अधिक फंजीबल चटईक्षेत्रफळ अशा रीतीने किमान ५०७.६० चौरस फूट घर मिळू शकेल * पुनर्विकासाचा भूखंड चार हजार चौरस मीटर ते दोन हेक्टर इतका असल्यास आणखी १५ टक्के तर दोन ते पाच हेक्टर भूखंड असल्यास २५ टक्के; पाच ते दहा हेक्टर भूखंड असल्यास ३५ टक्के आणि दहा हेक्टरपेक्षा अधिक भूखंडास ४५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ लागू * मध्यम उत्पन्न गटासाठी असलेल्या ८० चौरस मीटर (८६१ चौरस फूट) मर्यादेपेक्षा मोठे घर मिळण्यावर प्रतिबंध * म्हाडाने स्वत: वा संयुक्तपणे पुनर्विकास प्रकल्प राबविल्यास रहिवाशांना अतिरिक्त १५ टक्के जादा चटईक्षेत्रफळ.
