म्हाडा वसाहतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी आता चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचा आणि या वाढीव चटईक्षेत्रफळातून परवडणारी घरे बांधून घेण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्यास म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला जोरदार सुरूवात होऊन सामान्यांसाठी घरेही मिळू शकणार आहेत, असा विश्वास गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
म्हाडाच्या शहर व उपनगरात ५६ वसाहती असून या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सुरुवातीला १.२ इतके चटईक्षेत्रफळ होते. आणखी १.२ इतका टीडीआर मिळत असल्यामुळे म्हाडा वसाहतींना प्रत्यक्षात २.४ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. त्याऐवजी म्हाडा वसाहतींना सरसकट २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ जाहीर करण्यात आले. शुल्क आकारून चटईक्षेत्रफळ दिले जात होते तोपर्यंत विकासकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पावर उडय़ा पडत होत्या. अनेक बडे विकासक म्हाडा प्रकल्पात शिरले.
मात्र सप्टेंबर २०१० नंतर म्हाडाने चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात घरे बांधून घेण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर पुनर्विकास ठप्प झाला. या नव्या धोरणात फक्त तीन प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्यामुळे फक्त घरे बांधून घेण्याचे धोरण फसले गेल्याचे स्पष्ट झाले.
म्हाडा वसाहतीसाठी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ असले तरी प्रत्यक्षात प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ मिळून प्रत्यक्षात चार ते पाच चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. परंतु म्हाडाला घरे बांधून देण्याची अट असल्यामुळे विकासकाला प्रत्यक्षात काहीही फायदा होत नव्हता. त्यामुळे एकही प्रस्ताव सादर होऊ शकला नाही. परिणामी शुल्क आकारून प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ द्यावे, अशी मागणी केली जात होती.
या पाश्र्वभूमीवर म्हाडाचे विद्यमान उपाध्यक्ष व मुख अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी एक प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला गती येईल, असा त्यांचा दावा आहे. या प्रस्तावानुसार म्हाडा वसाहतींना देऊ केलेल्या तीन ऐवजी चार इतके चटईक्षेत्रफळ दिले जावे. या वाढीव एक चटईक्षेत्रफळाइतकी घरे विकासकाने बांधून द्यावीत. त्यासाठी त्याला बांधकामाचा खर्च देण्यात यावा. दोन हजार चौरस मीटर पुढील भूखंडधारकांकडून घरेच स्वीकारण्यात यावीत.
ज्यांना म्हाडाला सामान्यांसाठी घरे बांधून द्यावयाची नाहीत, त्यांना तीन प्रमाणेच चटईक्षेत्रफळ देण्यात यावे. याशिवाय म्हाडावासीयांना बांधून द्यावयाच्या क्षेत्रफळाबाबत पूर्वीप्रमाणे धोरण ठेवावे वा सुधारीत धोरण तयार करण्यात यावे, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्या विकासकाला म्हाडाला घरे बांधून देणे शक्य होत नसल्यास तितक्याच आकाराचा भूखंड अन्यत्र द्यावा, असेही सूचविण्यात आले आहे.

म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी आपण आग्रही आहोत. त्यामुळेच संपूर्ण आढावा घेऊन नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावातही प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळामुळे प्रत्यक्षात चार ते पाच इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. आताही नव्या प्रस्तावात तोच मुद्दा कायम ठेवून सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे कशी मिळतील, या दिशेने प्रयत्न आहेत.
संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष, म्हाडा