मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव वर्षभरापासून रखडलेलाच राज्यात २०२२ सालापर्यंत सर्वाना घरे देण्याची घोषणा करणाऱ्या ‘गतिमान सरकार’चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता आणखी वेग घेतला असून २२ लाख घरे २०१९ पर्यंत बांधून होतील, अशी भूमिका जाहीर केली आहे. म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागांनी कमालीच्या वेगाने काम केल्यासच मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल. वास्तव चित्र मात्र नेमके उलटे असून मुंबईतील उपकरप्राप्त अतिधोकादायक असलेल्या ६६ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय होऊनही त्याबाबतचा प्रस्तावच म्हाडाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी रखडला आहे. मुंबई शहरात सुमारे चौदा हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून यातील बहुतेक इमारती या ३५ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. यातील अनेकांची अवस्था तर देखभालीपलीकडे गेलेली आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे मुंबई शहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची २०१६ च्या पावसाळ्यापूर्वी पाहणी करण्यात आली होती. यामध्ये तब्बल ६६ इमारती या अतिधोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारतीमध्ये ५७०८ निवासी व ५०७ अनिवासी गाळे असून शासनाने या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी २०१३ मध्ये सुमारे २५ कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. तथापि, या इमारतींचे आयुर्मान आता संपुष्टात आल्याचे म्हाडाच्या अहवालातच नमूद करण्यात आले असून म्हाडाने या इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषितही केले आहे. परिणामी या इमारतींचा ३३(७) व ३३ (९) नुसार पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून म्हाडाच्या आगामी बैठकीत याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हाडाच्या सूत्रांनी सांगितले. म्हाडाचा अर्थसंकल्प हा ६८९१ कोटी रुपयांचा असून ४०५ कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प असला तरी आजघडीला म्हाडाकडे वेगाने प्रकल्प राबविण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्गही नसल्याचे म्हाडातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या उद्दिष्टात अडचणी हा कूर्मगतीचा प्रवास लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडे आणलेले उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, हा प्रश्नच असल्याचे नगरविकास विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या म्हाडा व एसआरएकडून वेगाने काम करून घेणे मुख्यमंत्री कसे साध्य करणार, हा प्रश्न असल्याचे भाजपच्याच मुंबईतील एका आमदाराने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. कर्मचाऱ्यांची वानवा गेल्या पाच दशकांत वर्षांकाठी जेमतेम पाच हजार घरे या गतीने काम करणाऱ्या म्हाडामध्ये सध्या एकूण मंजूर पदे २,४३६ एवढी असून यातील ५४६ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या अभियंता अथवा तत्सम वरिष्ठ अशा ‘अ’ वर्गाची ५६ पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात अतिधोकादायक जाहीर झालेल्या ६६ इमारतींच्या पुनर्विकासाचाही प्रस्ताव वर्षांनंतरही मंजूर होण्याच्याच वाटेवर असेल, तर इमारती बांधून कधी होणार, असा सवालही केला जात आहे.
