राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे आणि त्यानुसार म्हाडा कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनांचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हाडा कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. म्हाडा ही सरकारी संस्था असून प्राधिकरणाने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा सरकारच्या मंजुरीनंतरच अंमलात येऊ शकतो. निव्वळ नियम लागू करणे म्हणजे निवृत्तीवेतन मंजूर करणे नव्हे. हे नियम राज्य सरकारने मंजूर करायला हवेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंबंधीचे वेगळे नियम राज्य सरकारने बनविलेले नाहीत, असे स्पष्ट करीत म्हाडा कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन न देण्याबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय हा धोरणात्मक आहे. त्यामुळे त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
