निवडणुकीपूर्वी मुंबईकरांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजप सरकारने लोकहिताच्या विरोधातील निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरांत घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी आघाडी सरकारने म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना त्या मोबदल्यात बिल्डरांकडून घरे घेण्याचे धोरण स्वीकारले होते. आता युती सरकारने त्यावरून घूमजाव करत अधिमूल्य (प्रीमियम) आकारून बिल्डरांना जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा विचार चालवला आहे. तसे संकेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बुधवारी दिले. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांत असताना शिवसेनेने घरे घेण्याच्या धोरणाला विरोधच केला होता.म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत वांद्रे येथील म्हाडाच्या कार्यालयात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बुधवारी बैठक घेतली. त्यात त्यांनी धोरण बदलाचे सूतोवाच केले. त्यामुळे बिल्डरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी पुनर्विकासासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना अधिमूल्य आकारण्याची पद्धत होती. मात्र, त्यातून निव्वळ पैसेच म्हाडाच्या खिशात जमा होतील. सर्वसामान्यांसाठी घरे उपलब्ध होणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन या धोरणात बदल करण्यात आला. त्याऐवजी बिल्डरांकडून घरे घेण्याचे धोरण लागू करण्यात आले. त्यास बिल्डरांनी मोठा विरोध केला. शिवसेनेने बिल्डरांची बाजू उचलून धरत मोर्चा काढला होता. त्याचे नेतृत्व सध्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्या वेळी केले होते. मात्र, पैशांऐवजी बिल्डरांकडून घरे घेतल्यास सर्वसामान्यांना ती बिल्डरांच्या तुलनेत स्वस्त दरांत उपलब्ध करून देता येतील, अशी भूमिका घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आपल्या धोरणावर ठाम राहिले होते.मात्र युती सत्तेवर येताच बिल्डरांची मागणी मान्य होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. लवकरच अधिमूल्य आकारून जादा एफएसआय देण्याचे धोरण आणण्यात येईल, असे प्रकाश मेहता यांनी पत्रकारांना सांगितले.झोपडय़ांसाठी ‘झोपु’चम्हाडाच्या जमिनीवरील झोपडय़ांचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातूनच करायचा, असा निर्णय झाला होता. हा निर्णयही बदलण्यात येणार असून ते काम पूर्वीप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडेच देण्यात येईल, असे सूतोवाच मेहता यांनी केले.
