‘कार्पेट’ क्षेत्राऐवजी ‘सुपर बिल्टअप’ क्षेत्रानुसार ‘वरकमाई’ची मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरलेला असला, तरी सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात लाचखोरी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. निश्चलनीकरणानंतर सोन्याची नाणी, बिस्किटे वा प्रॉमिसरी नोट स्वीकारणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आता मोठय़ा प्रमाणात लाच मिळावी, यासाठी पूर्वीप्रमाणे ‘कारपेट’ऐवजी ‘सुपर बिल्टअप’ दरावर लाचेची मागणी केल्यामुळे विकासक मंडळी हैराण झाली आहेत.

how to make kala masala at home recipe
Recipe : आजीबाईंनी दिलेल्या प्रमाणाने घरच्याघरी बनवा ‘गोडा मसाला! लिहून घ्या हे प्रमाण
Sanjay Raut ANI
“मविआचं जागावाटप पार पडलं, तिन्ही पक्षांमध्ये…”, बैठकीनंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; वंचितच्या मागणीवर म्हणाले…
quarantine ship in mauritus
मॉरिशसमध्ये अख्खे जहाजच केले क्वारंटाईन; ३,००० हून अधिक लोक अडकले समुद्रात; नेमके प्रकरण काय?
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल

म्हाडामध्ये सध्या पुनर्विकासाच्या फायली (नस्ती) मोठय़ा प्रमाणात सादर झाल्या आहेत. नेहमीच्या तीन इतक्या चटई क्षेत्रफळासह ‘प्रोरेटा’ चटईक्षेत्रफळ मिळावे, यासाठी या फायली सादर झाल्या आहेत. या मंजुरीसाठी सध्या म्हाडामध्ये सातशे ते आठशे रुपये प्रति चौरस फूट दर सुरू आहे. ‘प्रोरेटा’ चटईक्षेत्रफळ जितके मंजूर होईल, त्याच्यासह आणखी ६० टक्के चटई क्षेत्रफळाचा दर आता मागितला जात आहे. ही रक्कम किमान ५० लाख ते एक-दीड कोटींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे सोन्याच्या बिस्किटांच्या स्वरूपात वा प्रॉमिसरी नोटच्या स्वरूपात रक्कम स्वीकारली जात आहे. त्यानंतरच फायलींवर सह्य़ा होत आहेत. जे विकासक हा दर देत नाहीत, त्यांच्या फायली प्रलंबित ठेवल्या जात आहेत. याबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तडजोड केली जात नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

‘सुपर बिल्टअप’ चटईक्षेत्रफळावर लाच मागितल्याने हैराण झालेल्या विकासकांनी गृहनिर्माण संस्थांना याची कल्पना देऊन प्रकल्प परवडणार नाही, असे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थाही हादरल्या आहेत. काही संस्थांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी करण्याचे ठरविले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनातही सध्या विक्री करावयाच्या सदनिकांच्या बांधणीसाठी आवश्यक मंजुरीसाठी फाईली सादर केल्या जात आहेत. यासाठी अद्याप ‘कारपेट’ चटईक्षेत्रफळाप्रमाणेच प्रति चौरस फूट लाचेचा दर स्वीकारला जात आहे. मात्र म्हाडामधील वारे ‘झोपु’ योजनेत यायलाही वेळ लागणार नाही, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लाचखोरी अशी!

*अगदी शिपायालाही पाचशे ते हजार रुपये दिल्याशिवाय मुळात वरिष्ठ अधिकाऱ्याची भेट मिळत नाही.

* फाईल सादर केल्यानंतर लिपिकापासून अतिवरिष्ठांपर्यंत दर ठरलेला आहे. हा दर पूर्वी कारपेट चईक्षेत्रफळानुसार आकारला जात होता. आता तो सुपरबिल्टअप दराने म्हणजे ज्याप्रमाणे विकासक खुल्या बाजारात घर विकताना चटईक्षेत्रफळाच्या ६० टक्के जादा दर घेतो, त्याचप्रमाणे आता लाचेची मागणी केली जात आहे.

* या लाचेच्या बदल्यात आपल्याकडील विक्री करावयाच्या सदनिका देण्याची तयारी दर्शवीत असले तरी रोख स्वरूपात लाचेवरच या अधिकाऱ्यांचा भार आहे.

* कारपेट चटईक्षेत्रफळ : प्रत्यक्ष वापरावयाच्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ

* सुपर बिल्टअप चटईक्षेत्रफळ : इमारतीच्या आवारापासून घरापर्यंतचे क्षेत्रफळ.