शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्यातील भाजप सरकार मध्यावधी निवडणुकांचा पर्याय अजमवित असल्याची चर्चा सुरू झाली असतानाच, सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुंबई दौऱ्यात जाहीर केल्याने या मुद्दय़ावर भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. शेतकऱ्यांची नाराजी व सद्यस्थितीत एकूणच वातावरण अनुकूल नसल्याने भाजपने मध्यावधीच्या पर्यायाचा विचार सध्या तरी दूर ठेवल्याचे मानले जाते. उत्तर प्रदेशच्या यशानंतर महाराष्ट्रातही विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची चर्चा सुरू झाली. अल्पभूधारक आणि नंतर सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा तत्त्वत: निर्णय सरकारने जाहीर केल्याने ही सारी मध्यावधी निवडणुकांची तयारी असल्याचे मानले जाऊ लागले. दहा हजार रुपयांचे कर्ज खरीपासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्या संदर्भात घातलेल्या अटी बघता सरसकट साऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही हेच सूचित होते. . देशभरातच एकूण भाजप सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, सध्याचा विकासाचा दर लक्षात घेता रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढलेला नाही हे केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या विधानावरूनच रोजगार क्षेत्रात चित्र फारसे आशादायी नाही. हे सारे मुद्दे लक्षात घेता महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पूर्ण बहुमताची खात्री असल्याशिवाय भाजप मध्यावधी निवडणुकीचा जुगार खेळणार नाही हेच स्पष्ट आहे. राज्यात मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा ही भाजपच्या गोटातूनच सुरू झाली होती. सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेची कोंडी करण्याचा हेतू किंवा राजकीय शह देण्याच्या उद्देशानेच भाजपने ही चर्चा सुरू केली असावी. मध्यावधी निवडणुकीचा पर्याय भाजप सध्याच्या स्थितीत स्वीकारेल असे वाटत नाही. - सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक
