उच्च न्यायालयात म्हाडाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून खुलासा मुंबईतील ५८ गिरण्यांपैकी केवळ ३१ गिरण्यांच्या जमिनींवर २४ हजार ७०० घरे म्हाडाने बांधली असून त्यातील केवळ १६ हजार ९०० घरेच गिरणी कामगार वा त्यांच्या वारसांच्या वाटेला येणार आहेत. म्हाडाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती उघड झाली आहे. बरीच वर्षे ही याचिका प्रलंबित असून गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाच्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या मुद्दय़ाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच आतापर्यंत किती गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन केले, कितीजण अद्याप पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांसाठीची किती घरे बांधण्यात आली, ती किती जणांना उपलब्ध केली व किती जणांना नाहीत, याचा लेखाजोखाही सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर गिरणी कामगारांची संख्या १ लाख २८ हजार असून त्यापैकी प्रत्येकाला घर देणे शक्य नाही आणि सदनिकांसाठी निकष लावण्याची जबाबदारी ‘म्हाडा’ची असल्याची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली होती. त्याची दखल घेत घरांसाठी गिरणी कामगारांची निवड कुठल्या निकषाच्या आधारे केली जाते, असा सवाल करत न्यायालयाने ‘म्हाडा’ला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस म्हाडाच्या वतीने पी. जी. लाड यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबईत एकूण ५८ गिरण्यांच्या जमिनी असून त्यातील ११ जमिनींवर म्हाडाकडून घरे बांधण्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित ४८ पैकी १० जमिनी घरांसाठी मिळणार नाही. परिणामी ३७ जमिनींपैकी सहा जमिनींचा ताबा म्हाडाला मिळालेला नसल्याने केवळ ३१ गिरण्यांच्या जमिनींवर म्हाडातर्फे २४ हजार ७०० घरे बांधण्यात येणार आहेत. परंतु त्यातील १६ हजार ९०० घरेच गिरणी कामगार वा त्यांच्या वारसांसाठी असून उर्वरित संक्रमण शिबिरे आहेत. ३१ पैकी १८ जमिनींवर म्हाडाने १०१६५ घरे बांधली असून त्यातील कामगारांसाठी ६ हजार ९४८, तर ३ हजार २०४ संक्रमण शिबिरे आहेत, १३ दुकाने आहेत आणि २३ घरे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांच्या वारसांसाठी राखीव आहेत. याशिवाय पहिल्या टप्प्यात ६९२५ घरांची लॉरी काढण्यात येऊन त्यातील ५९०० घरांचा ताबा देण्यात आला असून ९९४ घरे शिल्लक आहेत.
