राज्य सरकारांच्या त्यातही राजकारण्यांच्या जोखडातून सहकारला मुक्त करण्यासाठी केंद्राने केलेल्या कायदा बदलाच्या संधीचे सोने करीत राज्यातील मंत्र्यांनी आपले इप्सित साध्य करून घेतले आहे. सहकार कायद्यात सुधारणा करताना कोणत्याही सहकारी संस्थेचा पदाधिकारी होण्यापासून मंत्र्याना रोखणारी जुनी तरतूदच नव्या कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे एकाच वेळी मंत्रीपद आणि संस्थेचा अध्यक्ष होण्याचा मंत्र्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३(अ)(६) मधील तरतुदीनुसार, मंत्रीपदावरील व्यक्तीस सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, खजिनदार अशा स्वरूपाचा पदाधिकारी होण्यास मज्जाव होता. त्यामुळे मंत्रीमंडळात सहभागी होताच त्याला संस्थेतील पदाचा राजीनामा द्यावा लागत होता. मुळात हा कायदा झाला त्यावेळी असे बंधन नव्हते. सत्तेचा वा मंत्रीपदाचा मार्ग सहकारातूनच जातो हे लक्षात आल्यानंतर त्या काळात अनेक मंत्री एकाचवेळी मंत्री आणि सहकारी संस्थेचा पदाधिकारी अशी दोन्ही पदे सांभाळत असे. त्यामुळे अशा संस्थेतील कारभाराबाबत वाच्यता होत नसे, आणि अधिकारीही कारवाई करण्यास धजावत नसत. त्यामुळे सहकारी संस्था अडचणीत येऊ लागल्या, आणि कार्यकर्त्यांचीही अडचण होऊ लागली. यातून मार्ग काढण्यासाठी, मंत्र्यांनी सहकारी संस्थांच्या पदावर राहण्याचा मोह सोडवा यासाठी कायदेशीर तरतूदी करण्याच्या हालाचाली तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी सुरू केल्या. त्यातूनच शिवाजीराव पाटील निलगेंकर आणि शंकरराव चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात १९८६मध्ये सहकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि कलम ७३ (अ) (६) नुसार मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांना संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवर पदाधिकारी राहता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.तेव्हापासून सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष होण्याच्या मंत्र्यांच्या अधिकारावर गदा आली. मात्र आता ९७व्या राज्यघटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात सुधारणा करताना आजवर आपल्यासाठी अडचणीची ठरलेली ही तरतूद राज्यमंत्रिमंडळाने रद्द केली आहे.त्यामुळे यापुढे बडय़ा सहकारी संस्थांचा अध्यक्ष होण्याचा मंत्र्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
