प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात २०२२ पर्यंत सर्वाना परवडणारी घरे बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील ५१ शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही घरे बांधण्यात येणार असून अल्प उत्पन्न व दुर्बल घटकांतील पात्र व्यक्तींच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादा केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार वाढविण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बीबीडी चाळीत पोलिसांची असलेली घरे पुनर्विकासात त्यांच्याच नावावर करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सांगितले. आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल घटकातील लोकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत, तर अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच्या मर्यादेत तीन ते सहा लाख रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे. ही योजना चार टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून योजनेतील चार घटकांपैकी पहिल्या घटकांतर्गत झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आहे तेथेच जमिनीचा विकास करून घर देण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्राकडून व राज्य शासनाकडून एक एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या घटकांतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरिता नवीन घर बांधण्यासाठी साडेसहा लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर साडेसहा टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय खासगी- सार्वजनिक सहभागातून तीनशे चौरस फुटांपर्यंत बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी आर्थिक दुर्बल घटकाच्या प्रत्येक घरकुलासाठी केंद्र सरकार दीड लाख व राज्य सरकार एक लाख रुपये देणार आहे. यासाठी प्रकल्पात किमान २५० घरे बांधणे व त्यातील ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी असणे आवश्यक आहे. चौथ्या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांची जाग असेल व त्याला स्वत:चे घर बांधायचे असल्यास दीड लाख रुपये केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये मदत दिली जाणार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. या वेळी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असिमकुमार गुप्ता उपस्थित होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मुंबईत ११ लाख घरे तर एमएमआर विभागात पाच लाख व राज्यात अन्यत्र नऊ लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे मेहता यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले. आवास योजना यशस्वी होण्यासाठी यातील सर्व अडचणी दूर करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असून राज्यात पंतप्रधान आवास संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. - केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठीचे सर्व प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती त्याला मान्यता देऊन केंद्राकडे पाठपुरावा करेल.
