पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारचा निर्णय मुंबईत तीन, चार व पंचतारांकित हॉटेल्स बांधण्यासाठी किमान भूखंड क्षेत्राची अट रद्द करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येणार आहे. पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने ४ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्राचे नवीन पर्यटन धोरण जाहीर केले. त्यात पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध योजना, आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या. पर्यटन उद्योगाच्या माध्यमातून राज्यात जास्तीत जास्त गुंवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, राज्याचा विकास दर वाढविणे, यासाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. नवीन पर्यटन धोरणाला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी तारांकित हॉटेल्स बांधकामासाठी किमान भूखंड क्षेत्राची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या मुंबईत तीन तारांकित हॉटेलच्या बांधकामालाठी एक हजार चौरस मीटरच्या भूखंडाची अट आहे. चार व पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी दोन हजार पाचशे चौरस मीटर भूखंड असणे बंधनकारक आहे. मूळ विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद आहे. मात्र या अटीमुळे नवीन हॉटेल बांधकामावर मर्यादा आली होती. पर्यटन क्षेत्रात हॉटेल उद्योगाला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे तीन, चार व पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी किमान भूखंड क्षेत्राची अट रद्द करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार विकास नियंत्रण नियमालीत बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक महिन्याच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागण्यिात आल्या आहेत. नगरविकास विभागाने नुकतीच तशी सूचना जारी केली आहे.
