उपाहारगृहात कार्ड स्वीकारण्यास नकार; नेटबँकिंगच्या व्यवहारावर ५०० रुपये करआकारणी निश्चलनीकरणानंतर एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात, तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागरिकांना ‘कॅशलेस’ व्यवहार करण्याचा आग्रह करत असतानाच राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असलेल्या विस्तारित आमदार निवासाच्या उपाहारगृहातच रोख व्यवहारांची सक्ती केली जात आहे. विस्तारित आमदार निवासाच्या उपाहारगृहात भोजन घेतल्यानंतर पर्यटकांच्या एका गटाकडून कार्डद्वारे बिल स्वीकारण्यास व्यवस्थापनाने नकार दिला. अखेर या गटाने इंटरनेट बँकिंगचा वापर करत उपाहारगृहाचे बिल भरले. मात्र, यासाठी त्यांना करांच्या रूपात तब्बल ५४४ रुपये जास्त मोजावे लागले! निश्चलनीकरणानंतर ‘कॅशलेस’ व्हा, असे आवाहन सरकारकडून होत असले तरी दुकानदार व व्यापारी रोखरहित व्यवहारांसाठीच आग्रह धरत असल्याचे दिसत आहेत. मात्र त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, राज्य शासनाच्या विस्तारित आमदार निवासातील उपाहारगृहातदेखील रोखरहित व्यवहारासाठी सुविधा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. मुंबईत पर्यटक मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत असलेल्या नंदिनी जोशी या कॅपेजेमिनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला भोजनासाठी कुलाबा येथील विस्तारित आमदार निवासाच्या उपाहारगृहात घेऊन गेल्या. येथे या गटाचे भोजनाचे बिल ३ हजार १९६ रुपये इतके झाले. हे बिल भरण्यासाठी नंदिनी जोशी यांनी कार्ड पुढे केले असता, व्यवस्थापकाने ‘स्वाइप’ची सुविधा उपाहारगृहात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर त्यांना दिले. सरकारने सर्व व्यवहार ‘कॅशलेस’ करण्याचे आवाहन केले आहे, याकडे नंदिनी जोशी यांनी लक्ष वेधले असता, ‘आम्ही आमदारांना कमी पैशांत जेवण देतो, तर ‘स्वाइप’ यंत्र कसे ठेवणार,’ असे प्रतिउत्तर व्यवस्थापकाने दिले. सुमारे पाऊण तास ही वादावादी चालल्यानंतर पर्यटकांच्या गटाने मोबाइल बँकिंगद्वारे बिल भरणा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर उपाहारगृह चालकाने मोबाइल बँकिंगद्वारे पैसे स्वीकारताना ८ टक्के मूल्यवर्धित कर, १४ टक्के सेवा कर, एसबी सेस ०.५० टक्के, कृषी कल्याण सेस ०.५० टक्के लावून ५४४ रुपये अधिक म्हणजे ३ हजार ७४० रुपये मागितले. याचे बिल देणार का, असे विचारल्यावर त्यांनी आमदार निवास उपाहारगृहाऐवजी समृद्धी कॅटर्स या खासगी कंपनीचे बिल दिले. ‘सुरुवातीला आम्हाला ३,१९६ रुपयांचे कच्चे बिल देण्यात आले होते. तेव्हा त्यावर आमदार निवास उपाहारगृहाचे नाव होते; परंतु मोबाइल बँकिंगने पैसे दिल्यानंतर आम्हाला वेगळय़ाच कंपनीच्या नावाने बिल देण्यात आले. याचा अर्थ आम्ही रोख पैसे दिले असते तर उपाहारगृहचालकाने कर चुकवून हे पैसे स्वत:च्या खिशात घातले असते. ही सरकारची फसवणूक नाही का? असा सवाल जोशी यांनी केला. आमच्या उपाहारगृहात व मनोरा येथील उपाहारगृहात कार्डद्वारे स्वाइप करून पैसे अद्याप घेतले जात नाहीत, कारण याच्यावर आम्हाला बँकांकडून किती कर आकारला जाईल याची आम्ही पाहणी करत आहोत. आमदारांना नऊ रुपयांत जेवण द्यावे लागते, तर ते स्वाइप यंत्रावर कसे स्वीकारणार? मी ठेकेदार असल्याने मी आमदार निवास उपाहारगृहाचे बिल देण्याऐवजी माझ्या कॅटरिंग कंपनीचे अधिकृत बिील त्यांना दिले आहे. - हरीश खेडेकर, व्यवस्थापक, विस्तारित आमदार निवास उपाहारगृह
