‘मेट्रो वन’ प्रकल्पाच्या दरवाढीचा तिढा सोडविणे कठीण झाले असून प्रकल्पाचा वाढीव खर्च मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) न दिल्यामुळे त्यांचा प्रकल्पातील हिस्सा २६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर घसरल्याचा दावा मुंबई मेट्रो वन कंपनीने केला आहे. मात्र, वाढीव खर्चाचा दावाच एमएमआरडीएला अमान्य असून या प्रकल्पाचा वित्तीय ताळेबंद भारताचे महालेखापरीक्षक व महालेखापालांमार्फत तपासण्यासाठी राज्य सरकारने आता मेट्रो वनला नोटीस बजावली आहे. त्याला कंपनीने अजून प्रतिसाद दिलेला नसून हा वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वानुसार अस्तित्वात आला असून एमएमआरडीएकडे २६ टक्के हिस्सा राहील, असे ठरले होते. केंद्र व राज्य सरकारने त्यांच्यामार्फत सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातील केंद्र सरकारचा तफावत निधी ४७१ कोटी रुपयांचा आहे. प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपयांवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. वाढीव खर्चाचा संपूर्ण भार म्हणजे सुमारे १७१४ कोटी रुपये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने वित्तसंस्थांकडून उभारले असून त्यांपैकी ९४३ कोटी रुपये कर्ज आहे. प्रकल्प खर्च वाढल्यावर हिस्सा कायम ठेवण्यासाठी एमएमआरडीएने ती रक्कम देणे आवश्यक आहे. पण त्यांनी ती न दिल्याने आता हा हिस्सा १० टक्क्यांवर आल्याचे मेट्रो वन कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्या तरी एमएमआरडीएचा मालकी हिस्सा कायम आहे. मेट्रो कारशेडसाठी कबूल केलेल्या १३.७३ हेक्टर जमिनीपैकी ३.२ हेक्टर जमीन न देता ती विकण्यात आली. त्यातून एमएमआरडीएने कमावलेल्या रकमेतून एक हजार कोटी रुपये प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चापोटी द्यावेत, अशी मेट्रो वनची मागणी आहे. जमिनीचे हस्तांतरण व इतर बाबींसाठी सहा वर्षांहून अधिक विलंब झाल्याने त्यास राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए जबाबदार असून खर्च त्यामुळेच वाढला, अशी कंपनीची भूमिका आहे. तर वित्तीय ताळेबंदांची छाननी ‘कॅग’मार्फत करण्यासाठी राज्य सरकारने कंपनीला एक ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठविली आहे. तीन आठवडय़ांत उत्तर न पाठविल्यास कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नगरविकास विभागाने पाठविलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. दरमहा २२ कोटींची मागणी मेट्रोने दररोज सरासरी सुमारे अडीच लाख प्रवासी प्रवास करतात. वाढलेला खर्च आणि दैनंदिन उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी दरमहा २१ कोटी ७५ लाख रुपये देण्याची मागणी ‘मेट्रोवन’ने राज्य सरकार व एमएमआरडीएकडे केली आहे.
