मनसेची मुख्यमंत्र्यांवर टीका मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधी उपनगराच्या विकासाचे धोरण जाहीर करून तर कधी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून वेगवेगळ्या सुविधा देण्याच्या भरपूर घोषणा केल्या. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत मंजुरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या विकासाचा आराखडय़ाला काय किंमत राहिली असा सवाल, मनसेने केला आहे. अनधिकृत बांधकामे, झोपडय़ा, ‘झोपु’तील व संक्रमण शिबीरांतील घुसखोरांना संरक्षण देणारे मुख्यमंत्री मुंबईचा विकास कसा करणार, अशी टीका मनसेने केली आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देऊन अधिकृत करण्याचा उद्योग, सन २००० पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण, अनधिकृत फेरीवाल्यांना संरक्षण, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बेकायदा विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतांना या घुसखोरांना व खोटे व्यवहार करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय, संक्रमण शिबीरातील घुसखोरांना संरक्षण असे मतांसाठी अनेक निर्णय फडणवीस यांनी गेल्या दोन वर्षांत केले असून मुंबईला अनधिकृत घुसखोरांच्या आणि अतिक्रमणांच्या घशात घातले जात असतांना मुंबईची स्मार्ट सिटी होणार कशी असा सवाल मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केला. मुंबई महापालिकेत मुंबईच्या विकासाचा आराखडा मंजुर करण्याचे काम सुरु आहे. मुळात २०१३ साली विकास आराखडा मंजूर होणे आवश्यक होते. २०१७ साल उजाडले तरी तो अद्यापि मंजुर झालेला नाही. जवळपास ८४ हजार नागरिकांनी व संस्थांनी आपल्या हरकती व सूचना मांडल्या आहेत. अशा वेळी ज्या मुंबई महापालिकेवर विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे त्यांना विश्वासात न घेता विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा सपाटा मुख्यमंत्र्यांनी लावून मुंबईच्या विकासाचे पुरते बारा वाजवले आहेत. २०२२ पर्यंत २२ लाख घरांची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यातील ११ लाख घरे ही एमएमआर विभागात आहेत तर मुंबईत नऊ लाख घरे बांधायची आहेत. रोज बाराशे घरे.. आगामी पाच वर्षांत २२ लाख घरे बांधायची झाल्यास वर्षांला चार लाख २५ हजार घरे म्हणजेच रोज किमान १२०० घरे बांधावी लागणार आहेत असे सांगून बाळा नांदगावकर म्हणाले, पोलिसांना एक लाख घरे मुख्यमंत्री कधी देणार, एक लाख गिरणी कामगारांना तसेच एक लाख सफाई कामगारांना हे कशी घरे बांधून देणार हा कळीचा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्री थापेबाजीत पटाईत असून महापालिका निवडणुकीत मनसे त्यांच्या ‘घर घर’ खेळाचा ‘पारदर्शक’पणे पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही नांदगावकर म्हणाले.
