मोबाइल टॉवर हवा की गच्ची?

इमारतीमधील ७० टक्के रहिवाशांनी हिरवा कंदील दाखवताच गच्चीवर मोबाइल टॉवर उभारण्याचा मार्ग महापालिकेच्या नव्या धोरणामुळे मोकळा होणार आहे. मात्र मोबाइल टॉवर उभारल्यानंतर रहिवाशांना गच्चीपासून वंचित व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांनो सावधान, मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी विचारपूर्वक अनुमती द्या.
मुंबईमध्ये तब्बल ५४०० मोबाइल टॉवर असून त्यापैकी ३३७० टॉवरना पालिकेची परवानगी आहे. या टॉवरमधून होणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे मानवी आरोग्यास, तसेच पशु-पक्षांवर विपरीत परिणाम होत असल्याची ओरड होऊ लागली होती. याची दखल घेऊन पालिकेने या संदर्भात नवे धोरण आखले आहे. मात्र या धोरणात अनेक मुद्दय़ांना बगल देत केंद्रीय दूरसंचार विभागावर जबाबदारी ढकलून पालिका हात झटकू पाहात आहे. मोबाइल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या किरणोत्सर्गाची चाचणी करण्याचे काम दूरसंचार विभागाचे असल्याचे सांगत पालिकेने हात वर केले आहेत.
नव्या धोरणानुसार गच्चीवर मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी यापुढे संबंधित इमारतीमधील ७०टक्के रहिवाशांची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. मात्र रहिवाशांच्या अनुमतीने इमारतीवर मोबाइल टॉवर उभारण्यात आल्यानंतर गच्चीमध्ये प्रवेश निशिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच एका इमारतीवर दोन टॉवर उभारण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. टॉवरवर उभारण्यात येणाऱ्या दोन एन्टीनामध्ये ३५ मीटर अंतर असावे अशी अट धोरणात घालण्यात आली
आहे. किरणोत्सर्गाच्या तपासणीसाठी भरारी पथकाची नियुक्ती करावी, एका इमारतीवर एकाच टॉवरला परवानगी द्यावी, टॉवर असलेली गच्ची बंद करण्याऐवजी तेथे धोक्याचे फलक लावावेत आणि ती रहिवाशांसाठी खुली ठेवावी, टॉवर कोणत्या कंपनीचा आहे, तो कधी उभारला आणि त्याची मुदत कधीपर्यंत आहे याची माहिती गच्चीवर लावावी, आदी सूचना भाजपचे नगरसेवक विनोद शेलार यांनी केल्या. या सूचनांना प्रशासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.
अनधिकृत टॉवरना बेस्ट, रिलायन्सची वीज
मुंबईमधील मोबाइल टॉवरना बेस्ट आणि रिलायन्सकडून विद्युतपुरवठा करण्यात आला आहे. हे टॉवर अनधिकृत असताना त्यांना विद्युतपुरवठा कसा काय करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हा बेस्ट आणि रिलायन्सच्या अखत्यारिमधील प्रश्न असल्याने महापालिकेनेही हात झटकून अनधिकृत मोबाइल टॉवरवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनधिकृत टॉवरना विद्युतपुरवठा करणाऱ्या बेस्टमधील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.