26 September 2017

News Flash

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण

राज्यातील सर्व पोलिस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संजय बापट, मुंबई | Updated: September 13, 2017 4:39 AM

४०० कोटी रुपये खर्च, सर्वासाठी एकच हेल्पलाईन

आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस, रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन सेवेसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या क्रमाकांच्या हेल्पलाइन्सऐवजी आता संपूर्ण राज्यासाठी एकच क्रमांकाची ११२ ही हेल्पलाइन लवकरच सुरू होणार आहे. सुमारे ४०० कोटी रूपये खर्चून राज्यातील सर्व पोलीस नियंत्रण कक्षांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येणार असून त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांकडे मदत मागताच तो कोठे आहे याची जीपीएसच्या माध्यमातून खात्री होऊन त्वरित मदत मिळणार आहे.

सध्या आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांच्या मदतीसाठी १००, तर अग्निशमन सेवेसाठी १०१, तर रुग्णवाहिकेसाठी १०२ असे हेल्पलाइन क्रमांक आहेत. याशिवाय शहरनिहाय महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, नैसर्गिक आपत्ती अशा महत्त्वाच्या घटनांसाठी वेगवेगळ्या क्रमांकाच्या हेल्पलाइन्स आहेत. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नेमका कोणता क्रमांक डायल करायचा याबाबत लोकांमध्ये अनेकदा गोंधळ होतो. त्यामुळे केवळ एकाच क्रमांकावर या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानुसार केंद्राप्रमाणे राज्यातही सर्व प्रकारच्या मदतीसाठी ११२ या क्रमांकाची एकच हेल्पलाइन लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून  राज्याच्या कोणत्याही भागात आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तत्काळ मदत मिळू शकेल. त्यासाठी राज्यातील सर्व पोलिस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईत वरळी येथे ४४ कोटी रूपये खर्चून संनियंत्रण, नियोजन आणि विश्लेषण केंद्र उभारण्यात येणार असून या केंद्राशी राजतील सर्व पोलिस नियंणत्र कक्ष जोडण्यात येणार आहेत. शिवाय ही यंत्रणा ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम(जीपीएस) ला जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस मदत हवी असल्यास त्याने राज्याच्या कोणत्याही भागातून हेल्पलाईनवर क्रमांक डायल करताच तो कॉल थेट वरळी येथील नियंत्रण कक्षात येईल.  येणारा कॉल कोठूून येतोय याची खातरजमा जीपीएसच्या माध्यमातून होणार असून लगेच त्या परिसरात कोणते पोलिस ठाणे किंवा पोलिसांची गाडी आहे याचीही माहिती मिळणार आहे.  या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाचीही मान्यता मिळाल आहे. त्यासाठी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून येत्या काही दिवसात ही समिती विनंती प्रस्तावावर निर्णय घेईल असे गृह विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

First Published on September 13, 2017 4:31 am

Web Title: modernization maharashtra police control rooms
  1. No Comments.