केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायद्यावरून वाद सुरू असताना चौपट ते पाचपट मोबदला देण्याचे जाहीर झाल्याने आता शेतकऱ्यांनी स्वत:हून प्रकल्पांसाठी जमिनी देण्याची तयारी दाखविली आहे. खुद्द महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी आपली जमीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी देण्यास होकार दिला असून संपादनाविरुद्धची कायदेशीर लढाई मागे घेतली जाणार आहे. घसघशीत मोबदल्यामुळे आता भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची ‘सक्ती’ आणि शासनदरबारी हेलपाटे सुरू झाले आहेत. बदलत असलेल्या या चित्रामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
अमरावती, अकोला, मुक्ताईनगर, धुळे, सुरत या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ च्या रुंदीकरणाचे काम होणार आहे. त्यासाठी अकोला, अमरावती, बुलडाणा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांची काही जमीन घ्यावी लागणार आहे. या भूसंपादनास अनेक ठिकाणी विरोध होता. महसूलमंत्री खडसे यांची सुमारे एक हेक्टर जमीन यात जात असून त्यांच्याबरोबरच्या २७-२८ शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दावा दाखल केला होता. पण आता थेट खरेदीसाठी बाजारभावाच्या (रेडीरेकनर) पाचपटीने भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्याची तयारी दाखवल्याने न्यायालयीन दावे मागे घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती खडसे यांनी दिली.
दोंडाईचा येथे २००६ पासून ३३०० मेगावॉटच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. सुमारे ८० टक्के भूसंपादन झाले आहे. पण शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे २० टक्के जमीन मिळू शकत नव्हती. हंगामी बागायती जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना चार लाख रुपये हेक्टरचा दर मान्य नव्हता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी वेगळे पॅकेज देत १० लाख रुपये प्रति हेक्टपर्यंत दर वाढवून देण्याची तयारी दाखविली. तरीही शेतकरी समाधानी नसल्याने भूसंपादन होऊ शकले नव्हते, असे स्थानिक आमदार जयकुमार रावल यांनी सांगितले. मात्र आता पाचपटीने मोबदला मिळणार असल्याने काही शेतकऱ्यांनी खडसे यांची भेट घेऊन जमिनी घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात जाऊन वेळ आणि पैसे खर्च होतात. अनेक वर्षे गेल्यावर काही मोबदला वाढवून दिला जातो. त्यापेक्षा आता पाचपट मोबदला मिळणार आहे, तर स्वखुशीने जमिनी देण्यास शेतकरी पुढे येऊ लागले आहेत. हे चांगले चिन्ह असून त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेले महत्त्वाचे प्रकल्प आता मार्गी लागतील.
– एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री