‘मोरदानी रिएल्टी’च्या प्रकल्पांना फायदा वांद्रे येथे ‘मोरदानी रिएल्टी’ने केलेल्या चटई क्षेत्रफळाच्या घोटाळ्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील तीन अभियंते सध्या रडारवर आहेत. या अभियंत्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे संबंधित विकासक बिनधास्तपणे आलिशान इमारत उभारू शकल्याचा निष्कर्ष प्राधिकरणाने काढल्याचे कळते. खारमधील १६ व्या रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या ‘मोरदानी सिग्नेचर’ या टॉवरची उभारणी करताना झोपुवासीयांचे चटई क्षेत्रफळ वापरले गेले; परंतु प्रत्यक्षात नगररचना भूखंड असतानाही झोपु योजना लागू करून वाढीव चटई क्षेत्रफळ मिळविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाने खुल्या बाजारात विकावयाच्या सदनिकांच्या विक्रीवर बंदी आणली आहे. झोपडी नसतानाही झोपु योजना राबवून प्रकल्पग्रस्तांसाठी १७ सदनिका, बालवाडी, कल्याण केंद्र तसेच सोसायटीचे कार्यालय बांधण्याऐवजी त्या जागी डय़ुप्लेक्स सदनिका बांधल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण चटई क्षेत्रफळाच्या पॉइंट ७५ इतके चटई क्षेत्रफळ या बांधकामासाठी वापरणे आवश्यक होते; परंतु त्याऐवजी हे बांधकाम आपल्या जोगेश्वरीतील झोपु योजनेत देऊ, अशा झोपुविषयक विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीचा फायदा उठवीत वाढीव चटई क्षेत्रफळाचा लाभ उठविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोरदानी रिएल्टीने मात्र याचा इन्कार केला आहे. आपला प्रकल्प नियमानुसार असून अन्य प्रकल्पात प्राधिकरणाला संक्रमण शिबिरे बांधून दिली जाणार आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. अशाच पद्धतीचे आणखी काही प्रकल्प.. मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता वाढीव चटई क्षेत्रफळासाठी विकासकांकडून अनेक क्लृप्त्या लढविल्या जातात. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देण्याच्या नावाखाली चटई क्षेत्रफळाचा लाभ मिळतो हे पाहून अनेक विकासकांनी हा मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यासाठी झोपडय़ा हव्यात हे मूळ सूत्र दुर्लक्षित करून वांद्रे-खारमधील तब्बल पाच प्रकल्पांमध्ये अशा रीतीने चटई क्षेत्रफळाची खिरापत वाटली गेल्याची बाब उघड झाली आहे. या योजनांची आता झोपु प्राधिकरणाने चौकशी सुरू केली आहे. झोपुशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे प्राधिकरणाला प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका, बालवाडी, कल्याण केंद्र आदी सुविधा मोफत मिळतात. त्या बदल्यात त्यांना वाढीव चटई क्षेत्रफळ दिले जाते. मात्र झोपडय़ा नसतानाही झोपु योजना म्हणून परवानगी देणेच बेकायदा आहे. या प्रकरणी संबंधित अभियंत्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
