मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या (एमईटी) १७७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात विशेष तपास पथकाकडे पुरावे सादर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रस्टचे सहसंस्थापक सुनील कर्वे यांना हिरवा कंदील दाखवला. तसेच कर्वे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा भुजबळांविरोधात सध्या सुरू असलेल्या तपासाशी संबंध असल्यास पुढील कारवाईबाबतचा निर्णय घेण्यास एसआयटी मोकळी असेल, असेही न्यायालयाने ही परवानगी देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. दुसरीकडे नाशिक येथील ‘भुजबळ नॉलेज सिटी’ची (बीकेसी) जमीन बळकावल्याप्रकरणी न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या अंजली दमानिया यांना त्यांच्याकडे असलेले नवे पुरावे सादर करण्यासही परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनसह अन्य १२ आरोपांप्रकरणी आधीच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले भुजबळ आणखी अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.
आम आदमी पक्षाने केलेल्या आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यांच्यावरील नऊपैकी आरोपांचा सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे (एसीबी) तपास सुरू आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी कर्वे यांनी एमईटी घोटाळ्याचा तपासही एसआयटीद्वारे करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्याला भुजबळ आणि कुटुंबीयांतर्फे जोरदार विरोध करण्यात आला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने भुजबळांविरोधात काहीच पुरावे पुढे आलेले नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपासही बंद झाला आहे. परिणामी सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणासोबत बंद झालेल्यांच्या चौकशीची मागणी करणे चुकीचे असल्याचा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे विभाग आणि भुजबळ व कुटुंबीयांना कर्वे यांच्या मागणीवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कर्वे यांनी याप्रकरणी आपल्याला एसआयटीकडे तक्रार वा पुरावे सादर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. त्यालाही भुजबळ आणि कुटुंबीयांकडून विरोध करण्यात आला. तसेच हे कसे चुकीचे आहे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देण्यात आला, परंतु न्यायालयाने कर्वे यांचे म्हणणे अंशत: मान्य करीत त्यांना एसआयटीपुढे एमईटीप्रकरणी पुरावे सादर करण्यास परवानगी दिली. तसेच सध्याच्या तपासाशी या पुराव्यांचा संबंध असल्याचे स्पष्ट झाल्यास एसआयटी पुढील निर्णय घेण्यास मोकळी असेल, असेही स्पष्ट केले.
दुसरीकडे भुजबळ नॉलेज सिटीची जमीन बळकावल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला. ज्या जागेवर नॉलेज सिटीचे बांधकामच करण्यात आले नाही, त्याच्या विस्ताराची सबब पुढे करून जमीन बळकावण्यात आल्याचा आणि समीर भुजबळ यांनी त्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला. मात्र त्यांच्या या आरोपाचा याचिकेत समावेश नसल्याने त्याच्या चौकशीची मागणी करता येऊ शकत नसल्याचा दावा भुजबळांतर्फे करण्यात आला. त्यावरही न्यायालयाने दमानिया यांना त्यांच्याकडे आरोपांबाबत असलेले पुरावे न्यायालयात सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.