महावितरणचा शासनदरबारी प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जोरदार मागणी होत असताना त्यांना वीज दरवाढीचा झटका देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. वीज ग्राहक संघटनेसह इतरांनीही आंदोलनाची तयारी सुरू केल्याने आता वीज दरवाढीचा आर्थिक भारही राज्य सरकारने उचलावा, असा प्रस्ताव महावितरणने राज्य सरकारला पाठविला आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि अन्य आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली असताना आता वीजदरवाढीचा आर्थिक भारही राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. अन्यथा महावितरणचा आर्थिक डोलारा सांभाळणे कठीण होणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये चार टप्प्यांमध्ये कृषीपंपांची वीजदरवाढ करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महावितरणने एक एप्रिलपासून कृषीपंपांसाठी नवीन दर लागू केले आहेत. लघुदाब कृषीपंपासाठी ५५ ते ८५ रुपये प्रति युनिट असलेला वीजदर १०१ ते १३१ पैशांवर गेला आहे. मीटर नसलेल्या कृषीपंपांसाठी अश्वशक्तीनुसार ८५ ते १२९ रुपये असलेला वीज दर १५५ ते २५२ रुपयांवर गेला आहे. तर उच्चदाब उपसा सिंचन योजनेसाठी ७२ पैसे प्रति युनिट असलेला वीज दर १९७ पैशांवर नेण्यात आला आहे. ही दरवाढ दुप्पट ते तिप्पट असली तरी आधीचा इंधन अधिभार विचारात घेतल्यास ती कमी असल्याचा दावा ऊर्जा विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकीय वातावरण तापले असताना दुप्पट व तिप्पट रकमेची बिले या महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आल्यावर त्यांच्या असंतोषात भर पडणार आहे. तूर खरेदी केली जात नाही आणि अन्य कृषीमालालाही योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. या परिस्थितीत वीज दरवाढ लागू करणे कठीण आहे. कृषीपंपांची वीज बिलाची थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांवर गेली असून केवळ १५-१६ टक्के शेतकरी बिले भरत आहेत. हे प्रमाण काही महिन्यांपूर्वी १० टक्क्यांहूनही कमी होते. सध्या दर तिमाहीला सुमारे ७००-८०० कोटी रुपयांची कृषीपंपांची वीजबिले पाठविली जातात. दरवाढीमुळे साधारणपणे १२०० कोटी रुपयांहूनही अधिक रकमेची बिले पाठविली जातील आणि थकबाकी वेगाने फुगत जाणार आहे. सध्याच्या तापलेल्या राजकीय वातावरणात शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदराची बिले पाठविणे कठीण असल्याने या दरवाढीचा भार राज्य सरकारने सोसावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. सवलतीच्या वीज दराचा आर्थिक भार असताना त्यात आणखी एक-दीड हजार कोटी रुपयांनी वाढ करण्यास राज्य सरकारपुढेही आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना वीज दरवाढ लागू कशी करायची आणि बिलवसुली कशी करायची, हा पेच राज्य सरकार व महावितरणपुढे आहे. बिल भरले नाही, तरी कृषीपंपाचा वीजपुरवठा तोडू नये, असे शासनाचे महावितरणला आदेश असल्याने अधिकाऱ्यांची मात्र कोंडी झाली आहे. वीज नियामक आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये चार टप्प्यांमध्ये कृषीपंपांची वीजदरवाढ करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महावितरणने एक एप्रिलपासून कृषीपंपांसाठी नवीन दर लागू केले आहेत. लघुदाब कृषीपंपासाठी ५५ ते ८५ रुपये प्रति युनिट असलेला वीजदर १०१ ते १३१ पैशांवर गेला आहे. मीटर नसलेल्या कृषीपंपांसाठी अश्वशक्तीनुसार ८५ ते १२९ रुपये असलेला वीज दर १५५ ते २५२ रुपयांवर गेला आहे. तर उच्चदाब उपसा सिंचन योजनेसाठी ७२ पैसे प्रति युनिट असलेला वीज दर १९७ पैशांवर नेण्यात आला आहे.
