काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या वादात रसातळाला गेलेल्या आणि सध्या अखेरची घटका मोजत असलेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी संजीवनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेली १५ वर्षे दिली जाणारी सापत्नभावाची वागणूक थांबवितांनाच एमएमआरडीए आणि सिडकोप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी एमएसआरडीसीला सर्वतोपरी सहाकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. प्रलंबित सर्व प्रकल्पांना मान्यता देतांनाच मुंबई- पुणे महामार्गावर वसाहत उभारणे आणि मुंबईतील जागांचा व्यापारी विकास करण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याने, सापत्न वागणुकीच्या भावनेने नाराज असलेल्या शिवसेनेच्या गोटात प्रथमच समाधान व्यक्त होत आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज एमएसआरडीसीच्या कारभाराचा आढावा घेतला. त्यावेळी या विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सचिव वि. रा. नाईक उपस्थित होते. गेल्या १५ वर्षांत महामंडळाला नवीन प्रकल्पासाठी मान्यता मिळालेली नसून अनेक प्रकल्प पायाभूस सुविधा समितीच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना यावेळी देण्यात आली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसचे आठ पदरी तर जुन्या महामार्गाचे सहा पदरीकरण करणे, वरळी-हाजीअली सागरी सेतू, वाशी येथे ठाणे खाडीवर नवीन सहा पदरी पूल, घोडबंदर रोड येथे उन्नत मार्ग, पुणे रिंगरोड, नागपूर-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी रस्त्याचे चौपदरीकरण याशिवाय स्वारगेट, पुणे येथे इंटिग्रेटेड टर्मिनस, दिघी पोर्ट- माणगाव-मुळशी-पुणे रस्त्याचे चौपदरीकरण व आघाडी सरकारने रद्द केलेल्या मुंबई-पुणे दरम्यानच्या द्रुतगती मार्गालगत स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या प्रकल्पांची माहिती मुख्यमंत्र्याना देण्यात आली. एमएसआरडीसीने राज्य शासनावर अवलंबून न राहता विविध पर्यायांच्या माध्यमातून निधी उभारून एमएमआरडीएप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुंबई जलवाहतूक प्रकल्पासह प्रमुख महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रिंग रोड अशा आवश्यक प्रकल्पांसाठी यापुढे एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली जाईल. तसेच पायाभूस सुविधा समितीच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्व प्रकल्पांना लवकरच मान्यता दिली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात कामे मिळत नसल्याने राज्याबाहेर प्रसंगी देशाबाहेर कामे करण्यासाठी एमएसआरडीसी इंटरनॅशनल स्थापन करण्याची परवानगी शासनाकडे २०११मध्ये मागण्यात आली होती मात्र ती अद्याप मिळाली नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर ही मान्यता लवकरच देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे या विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
