तब्बल साडेपाच कोटी रुपये किंमतीच्या आलिशान आणि अवाढव्य पाच व्होल्वो बस वार्षिक अवघ्या १५ लाख रुपयांवर भाडेकराराने देणाऱ्या महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने पर्यटकांच्या नोंदणीसाठी आधुनिक यंत्रणा आणण्याच्या नावाखाली दीड कोटी रुपये मोजून १०० ‘कियॉस्क’ विकत घेतले. ऑनलाइन आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध असताना या दीड कोटी रुपयांच्या खरेदीचा भरुदड महामंडळाच्या तिजोरीवर पडलाच; शिवाय त्यापैकी अनेक कियॉस्क धूळ खात पडून असल्याने हा पैसाही वाया गेल्याची चर्चा आहे.पर्यटकांना ‘एमटीडीसी’च्या पर्यटन निवासांचे आरक्षण करता यावे यासाठी ‘एमटीडीसी’ने ऑनलाइन व्यवस्थाही केली आहे. तरीही आरक्षणासाठी आणखी सुविधा देण्याच्या नावाखाली १०० ‘कियॉस्क’ एमटीडीसीने खरेदी केले. प्रत्येकी एक लाख ३० हजार रुपयांचा एक अशा रितीने १०० ‘कियॉस्क’साठी एक कोटी २२ लाख ३२ हजार रुपये मोजण्यात आले. त्याचबरोबर त्याच्या ‘सॉफ्टवेअर’पोटी साडेतेरा लाख तसेच देखभालीसाठी एका कियॉस्कमागे दरमहा ८०० रुपये अशारितीने नऊ लाख ६० हजार रुपयेही संबंधित कंपनीला दिले.या कियॉस्कचा वापर जाहिरातपेटी म्हणून केला जातो. त्यावरील जाहिरातीपोटी संबंधित संस्थेला पैसा देतात. पण ‘एमटीडीसी’ने या अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. ‘एमटीडीसी’च्या व्होल्वो बस खरेदीप्रमाणे या व्यवहारातही घोळ असल्याचा संशय असून ‘एमटीडीसी’च्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘डेक्कन ओडिसी’च्या आरक्षणाचे १७ कोटी थकवलेप्रामुख्याने परदेशी पर्यटकांना महाराष्ट्राचे दर्शन घडवण्यासाठी सुरू झालेल्या ‘डेक्कन ओडिसी’च्या आरक्षण व्यवहारात ‘लक्झरी हॉलिडेज’ या दिल्लीच्या खासगी पर्यटन कंपनीने सुमारे १७ कोटी रुपये थकवल्याचेही उघडकीस आले.या कंपनीने पर्यटकांकडून घेतलेली १७ कोटी रुपयांची रक्कम ‘एमटीडीसी’कडे जमाच केली नाही. माहिती अधिकारात प्रकरण उघड झाल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. मोठी रक्कम थकबाकी होत असताना ‘एमटीडीसी’ने का कारवाई केली नव्हती, असाही मुद्दा न्यायालयापुढील याचिकेत उपस्थित झाला आहे.
