राज्य सरकारने १८०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीची भरपाई न केल्यास विद्यार्थ्यांसह विविध समाज घटकांना तिकिटांवर दिली जाणारी सवलत बंद करण्याचा इशारा एसटी महामंडळाने दिला आहे. त्या विरोधात जनहित याचिका करण्यात आली असून न्यायालयाने याचिका निकाली निघेपर्यंत ही सवलत रद्द करू नये, असे निर्देश महामंडळाला दिले आहेत. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतून थकबाकीच्या रक्कमेची परतफेड होत नसल्याने एसटीने संबंधित विभागांना १६ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदतीचा इशारा दिला होता. त्या विरोधात दत्ता माने यांची जनहित याचिका न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आली. एसटी महामंडळाकडून विद्यार्थी, अंध-अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, खेळाडू आदींना तिकिटात सवलत दिली जाते. या सवलतीची रक्कम त्या-त्या विभागांनी महामंडळास देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात या विभागांकडून ही रक्कम अनेक वर्षांपासून थकीत असून ती २३०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यापैकी ५०० कोटी रुपये सरकारने अदा केले. त्यापैकी काही रक्कम वजा जाऊन त्यातील ४०५ कोटी रुपये महामंडळास मिळाले. मात्र उर्वरित १८०० कोटी रुपयांची दिलेली नाही, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. सरकारच्या विविध विभागांनी थकबाकी फेडण्यास विलंब का केला, याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापण्याची आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याची मागणी याचिकेत आहे.
