मुंबईतील रस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या कोस्टल रोडला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून महिनाभरात परवानगी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर ही माहिती दिली आहे. मुंबई महापालिकेने वाहतुकीच्या दृष्टीने कोस्टल रोड अर्थात सागरी किनारा मार्ग हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. नरीमन पॉइंट ते कांदिवली दरम्यान ३४ किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात येणार असून, यासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कोस्टल रोडला पर्यावरण, नौदल अशा विविध विभागांकडून परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. हा मार्ग सीआरझेडमधून जात असल्याने पर्यावरण मंत्रालायची परवानगी सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांची भेट घेतली. या भेटीत सीआरझेडमधील झोपड्यांच्या पुनर्विकासावर चर्चा झाली. तसेच नायर समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. येत्या ४ मार्चरोजी यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महिनाभरात कोस्टल रोडसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेटीनंतर सांगितले. दरम्यान, कोस्टल रोडच्या श्रेयावरुन आता शिवसेना आणि भाजपमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेने महापालिकेच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी थेट दिल्लीत जाऊन या मार्गाला परवानगी मिळवून दिल्याने या कामाचे श्रेय आता भाजपही घेणार अशी चर्चा रंगली आहे. सागरी महामार्गाने (कोस्टल रोड) प्रवास सुखकर होणार असला तरी मच्छीमारांना तो उद्ध्वस्त करणार असल्याचा मच्छीमारांचा आरोप आहे.
