राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध तसेच प्रसिद्धी माध्यमांनी केलेल्या प्रखर टीकेमुळे अखेर राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द केला असून आवश्यक दुरुस्त्या करून चार महिन्यांत तो नव्याने प्रसिद्ध करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. नव्या आराखडय़ावर जनतेकडून पुन्हा सूचना व हरकती मागविल्या जातील. सर्व प्रक्रिया नव्याने होणार असल्याने अंतिम आराखडा लांबणीवर पडणार असून आगामी महापालिका निवडणुकीनंतरच तो सरकारकडे येण्याची किंवा मंजूर होण्याची शक्यता आहे. अनेक गंभीर चुका व त्रुटी आढळून आल्याने या प्रारूप विकास आराखडय़ास स्वपक्षीय नेत्यांसह शिवसेनेने केलेला जोरदार विरोध आणि जनतेकडूनही व्यक्त झालेला तीव्र रोष पाहून राजकीय हित जपण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे अधिकार वापरून हे आदेश दिले. खासगी कंपनीच्या मदतीने प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला, तरीही तो प्रसिध्द करण्यापूर्वी महापालिकेच्या यंत्रणेने योग्य छाननी करणे आवश्यक होते. महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांची ती जबाबदारी होती. पण ती पार पाडली गेली नाही.वाढता असंतोष लक्षात घेऊन मुख्यमत्र्यांनी मुख्य सचिव स्वाक्षीन क्षत्रिय, नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर व नगररचना संचालकांची उच्चस्तरीय समिती नेमली. प्रारूप आराखडय़ात अनेक गंभीर चुका समितीने उघड केल्या. रद्द, पण अस्तित्वातही!हा प्रारुप विकास आराखडा सध्या अस्तित्वात राहणार असून नव्याने प्रारुप आराखडा जेव्हा प्रसिद्ध होईल, तेव्हा आधीचा आराखडा आपोआप रद्द होईल. प्रस्तावित आराखडा लगेच रद्द केला तर त्यात दाखविलेल्या आरक्षणाच्या जागांवर विकास कामे करण्याच्या परवानग्या मागण्यात आल्या असत्या. पण ते होऊ नये, यासाठी आवश्यक बदलांसह नवीन प्रारुप जाहीर होईपर्यंत हा आराखडा अस्तित्वात राहणार आहे. पण नवीन प्रारुप आराखडय़ात आरक्षणांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. हरकतींचा पाऊसया विकास आराखडय़ावर राजकीय टीका जोरात झालीच, पण नागरिक व संस्थांकडूनही महापालिकेवर तब्बल २५ हजार सूचना व हरकतींचा वर्षांव झाला होता.प्रारुप आराखडय़ातील चुका* १९९५ च्या मंजूर पुरातत्व वारसा स्थळांच्या (हेरिटेज) यादीची दखल नाही.* ना विकास क्षेत्रातील आरक्षणे निवासी म्हणून रुपांतरित करताना सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षणे नाहीत.* आरे कॉलनीतील मोकळ्या जागा आरक्षित करताना चर्चा नाही.* जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या जागेवर रुग्णालयाचे आरक्षण. * महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेल्या भूखंडावरही आरक्षणे. प्रारुप विकास योजना अहवाल मराठीत नाही.* खारफुटीच्या जागेत निवासी विभाग. हजिअली दग्र्याच्या परिसरात निवासी व व्यावसायिक विभाग.* महालक्ष्मी मंदिराची जागा मोकळी जागा. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीच्या जागांवर आरक्षण.लोकसत्ताने या आराखडय़ातील उणिवा उघड केल्या होत्या.केवळ जमिनीचा विचार, नागरिकांचे हित कोण बघणार?विकास आराखडय़ासाठी १० हजार सूचनापत्रे
