३०० एकरचे सेंट्रल पार्क ही धूळफेक असल्याची पालिकेत विरोधकांची टीका

पुढील २० वर्षांसाठी महानगरपालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा हा शहरासाठी व नागरिकांसाठी नसून बिल्डरांसाठी आहे, असा आरोप पालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. महानगरपालिकेत विकास आराखडय़ासंबंधी चर्चा सुरू झाली असून बुधवारी रवी राजा यांनी त्यांचे मत मांडले.

यापूर्वी महानगरपालिकेने १९९१ मध्ये विकास आराखडा आणला होता. मात्र त्यापैकी २० टक्केही अमलात आणला गेला नाही. मात्र त्यातून पालिकेने अजिबात धडा घेतलेला नसल्याचे या आराखडय़ावरून दिसते, हा विकास आराखडाही बिल्डरांचे हित जपण्यासाठीच केला गेला आहे, असे रवी राजा यांनी सांगितले.

शहरात मोकळ्या जागा हव्या असा कांगावा करणाऱ्या सेनाभाजपनेच या जागा हडप करण्याचे काम केले आहे. आरे कॉलनीतील जागा मेट्रोला बहाल करतानाच दक्षिण मुंबईत समुद्रात भराव टाकून ३०० एकर सेंट्रल पार्क करण्याची योजना या विकास आराखडय़ात मांडण्यात आली आहे. कोळी बांधवांच्या उपजीविकेची व राहण्याची जागा घेऊन त्यावर हिरवळ करण्यापेक्षा ओशिवरा येथील उपलब्ध ५०० एकर जागेत सेंट्रल पार्क उभारा आणि गरिबांसाठी घरेही बांधा अशी सूचना रवी राजा यांनी केली.

विकास आराखडय़ात घरांची संख्या वाढवणार असे म्हटले आहे, मात्र त्यासाठी मिठागरांची जागा घेण्याखेरीज इतर कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही. मुंबईत २४०० एकर जागा म्हाडाकडे आहे तर २६०० एकर जागा ही झोपडपट्टय़ांनी व्यापलेली आहे.

या सर्व जागेवर लाखभराहून अधिकांना घरे उपलब्ध होतील. मात्र पालिकेने या जागेचा विचारच केलेला नाही.

त्याचप्रमाणे गावठाणांनाही विकास आराखडय़ात योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे रवी राजा म्हणाले.

नवी मुदत २ ऑगस्ट

विकास आराखडय़ासाठी महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधींकडून मंजुरी घेण्याची मुदत २ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. २०१४-३४ या काळातील विकास आराखडा एप्रिल २०१३ मध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र विकास आराखडय़ाचे प्रारूप फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आले. त्यातील चुकांवर आक्षेप घेतल्याने सुधारित प्रारूप मे २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत हा विकास आराखडा पालिकेने मंजूर करायचा होता. मात्र सातत्याने मुदतवाढ दिली गेली. २६ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी, १६ जानेवारी ते २० मार्च, २१ मार्च ते १९ मे आणि २० मे ते १८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर १४ जुलै रोजी झालेल्या पालिकेच्या महासभेत आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली गेली. आता २ ऑगस्टपर्यंत आराखडा मंजूर करून लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांसह  २४ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारला द्यायचा आहे.