नियोजन समितीच्या सदस्यपदाचे सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना गाजर मुंबईच्या सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपासंदर्भात नागरिक, संस्थांनी सादर केलेल्या सूचना-हरकतीबाबत स्थापन करण्यात येणाऱ्या नियोजन समितीमध्ये पालिकेतील सर्वच राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांची नियुक्ती करण्याचा हट्ट शिवसेनेने धरला आहे. परिणामी, नियोजन समितीमध्ये स्थायी समितीमधील तीन सदस्यांची नावे जाहीर करण्याविषयी पालिका सभागृहात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव महापौरांनी तहकूब केला. पालिका निवडणुकीमध्ये सुधारित विकास आराखडय़ाचा फटका बसू नये या भीतिपोटी शिवसेनेने ही भूमिका घेतल्याची टीका करणाऱ्या काँग्रेसला शिवसेनेची साथ देत विरोधी पक्षांनी एकाकी पाडले. पालिकेने तयार केलेल्या मुंबईच्या २०१४-३४ या काळातील सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपावर नागरिक, सामाजिक संस्था आदींकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. पालिकेकडे तब्बल १३ हजार सूचना आणि हरकती सादर करण्यात आल्या आहेत. या सूचना आणि हरकतींची सुनावणी घेण्यासाठी सात सदस्यीय नियोजन समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये शासनाचे चार, तर स्थायी समितीमधील तीन सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार होता. शासनाने आपल्या तीन सदस्यांची नावे पालिकेला कळविली आहेत. मात्र पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने स्थायी समितीमधील तीन सदस्यांची नावे अद्यापही दिलेली नाहीत. मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव आणि भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांची नावे नियोजन समितीसाठी देण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याची कुणकुण लागताच विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांना डावलल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते. नियोजन समितीवरील नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव पालिका सभागृहात मंगळवारी सादर करण्यात आला होता. समितीचे अध्यक्ष कोण असणार, समितीला कोणते अधिकार असणार, समिती कशा पद्धतीने काम करणार याबाबत स्पष्टता नाही, असे मुद्दे उपस्थित करीत तृष्णा विश्वासराव यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. मतदानाअंती संख्याबळाच्या जोरावर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे विकास आराखडा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
