हलकी वाहने, एसटी गाडय़ा यांना टोलमाफी न देण्याची सरकारी समितीची शिफारस

मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आणि मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावर एसटी आणि हलक्या वाहनांना टोलमाफी द्यायची झाल्यास सरकारवर तब्बल १७ हजार कोटींचा आर्थिक भार येईल. शिवाय टोलवसुलीचे कंत्राट रद्द करण्याची प्रक्रियाही न्यायालयीन आणि आर्थिकदृष्टय़ा खूपच अडचणीची ठरणारी आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांतून हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय तूर्तास घेऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने केली आहे. त्यामुळे टोलमाफीचा मुद्दा मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांत गाजवण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांना धक्का बसला आहे.

मुंबईची पाच ठिकाणची प्रवेशद्वारे आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांची वित्तीय तसेच कायदेशीर व्यवहार्यता तपासण्याबरोबरच या ठिकाणच्या टोलनाक्यांवर हलकी वाहने आणि एसटी गाडय़ांना टोलमाफी देण्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जून २०१५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापली. मात्र आनंद कुलकर्णी हे अहवाल देण्यापूर्वीच ३१ जानेवारी २०१६ रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर हा अहवाल देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची समिती स्थापण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्याची प्रत ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झाली आहे. त्यात, या दोन्ही ठिकाणी हलकी वाहने आणि एसटी गाडय़ांना टोलमाफी देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे.

मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर वाशी, आनंदनगर, लालबहादूर शास्त्री मार्ग, ऐरोली आणि दहिसर असे पाच टोलनाके आहेत. तेथून रोज सुमारे दोन लाख ३६ हजार ८०८ हलकी वाहने ये- जा करीत असून त्यांची टक्केवारी ७६.४८ आहे. तर द्रुतगती महामार्गावरील खालापूर, खालापूर कनेक्टर, कुसगाव, शेडुंग, तळेगाव या टोलनाक्यांवरून दररोज ६० हजार ९९५ म्हणजे ६५.१८ टक्के हलकी वाहने ये-जा  करतात. दोन हजार ५८ एसटी गाडय़ांचीही ये-जा तेथून होते. त्यामुळे या दोन्ही मार्गावर एसटी आणि हलक्या वाहनांना टोलमाफी द्यायची झाल्यास सरकारवर एकरकमी १३ हजार ३७९ कोटींचा बोजा पडेल. हीच रक्कम टप्प्याटप्प्याने ठेकेदारास द्यायची झाल्यास एकूण १७ हजार ९७० कोटींचा बोजा पडेल. राज्याचा रस्ते विकासाचा अर्थसंकल्प केवळ चार हजार कोटींचा आहे. अशा परिस्थितीत इतका भार राज्याच्या तिजोरीला पेलवणारा नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याबाबत सरकारने काही महिन्यांपूर्वी महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे टोल रद्द  करता येणार नाही. तसेच सरकारने टोल सवलतीचा निर्णय घेतल्यास राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प अडचणीत येतील तसेच दोन्ही मार्गावरील टोलनाक्यांबाबत एमएसआरडीसी किंवा ठेकेदार कंपनी यांच्यापैकी कोणाकडूनही अटी-शर्तीचा भंग झालेला नसल्याने कायदेशीरदृष्टय़ाही टोल रद्द करता येणार नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईची पाच प्रवेशद्वारे

वाशी, आनंदनगर, लालबहादूर शास्त्री मार्ग, ऐरोली आणि दहिसर

सुटका का नाही?

  • मुंबईची पाच प्रवेशद्वारे, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग येथे टोलमाफी केल्यास सरकारवर १७ हजार कोटींचा भार पडेल.
  • काही सामंजस्य करारांमुळे निर्णय घेण्यात अडचणी
  • कायदेशीरदृष्टय़ाही टोलमाफीचे पाऊल अडचणीचे