मुंबई महापालिका शाळांमधील सूर्यनमस्कार बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडे जावे आणि तिथूनही सहकार्य मिळाले तर ते पुन्हा हायकोर्टाकडे येऊ शकतील असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई महापालिका शाळांमध्ये ‘योगा’ आणि ‘सूर्यनमस्कार’ सक्तीचे करण्याबाबत गेल्या २३ ऑगस्ट रोजी पालिकेने ठराव मंजूर केला होता. परंतु ही सक्ती म्हणजे मूलभूत अधिकारांवर घाला आहे आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा दावा करत समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक रईस शेख आणि सामाजिक कार्यकर्ते मन्सूद अन्सारी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मागच्या सुनावणीतही हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्न विचारले होते. ‘योगा’ किंवा ‘सूर्यनमस्कार’ हे शारीरिक सरावाच्या दृष्टीने चांगले असून त्याची सक्ती केली तर त्यात धोका काय, असा उलट सवाल न्यायालयाने केला होता. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारकडे जाण्याचे आदेश दिले. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमानुसार महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी राज्य सरकारकडे जावे असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारनेही याचिकाकर्त्यांचा अर्ज दाखल झाल्याच्या दोन आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यावा असे निर्देश देत हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली. सूर्यनमस्कार हे इस्लाम धर्माच्या मूलभूत संकल्पनेविरोधात आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. महापालिकेच्या १,२८५ शाळांमध्ये सूर्यनमस्कार सक्तीचे केले जाणार आहे. यात उर्दू शाळांचे प्रमाण ४०० असून सुमारे एक लाखहून अधिक विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. यातील बहुसंख्य विद्यार्थी हे इस्लामचे पालन करतात असे शेख यांचे म्हणणे होते.
