निकषाबाबत खुलासा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवलेल्या १४ वर्षीय मुलीला बलात्कार पीडित म्हणून ‘मनोधैर्य योजने’नुसार नुकसानभरपाई नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी संताप व्यक्त केला. या मुलीच्या सहमतीनेच लैंगिक संबंध ठेवले गेल्याचे मानले तरी कायद्यानुसार ती अल्पवयीन असून तो बलात्कारच असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश देत योजनेचा लाभ नेमक्या कुठल्या निकषांवर दिला जातो याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ती ही बोरिवली येथील रहिवासी असून लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता. परंतु तिच्या इच्छेने तिने लैंगिक संबंध ठेवले होते. त्यामुळे तिच्यावर बलात्कार झाला असे म्हणता येणार नाही आणि तिला योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असे सांगत सरकारने तिची मागणी फेटाळली होती. मात्र सरकार असे उत्तर देऊ कसे शकते, असा सवाल करत सरकारची भूमिका धक्कादायक असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ही मुलगी १४ वर्षांची आहे. त्यामुळे लैंगिक संबंधांसाठी ती सहमती देऊ शकेल का आणि त्याचे काय परिणाम होतील याची तिला जाणीव तरी असेल का, असे प्रश्न करताना तिने सहमती दर्शवली असली तरी कायद्यानुसार तिच्यावर बलात्कारच झाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बलात्कार पीडितांना तुटपुंजी भरपाई का? मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार पीडितांना केवळ तीन लाख रुपयांएवढीच नुकसानभरपाई का, या योजनेचा गोव्याच्या धर्तीवर लाभ का नाही, असा सवालही न्यायालयाने या वेळी सरकारला केला. गोव्यामध्ये मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार पीडितेला १० लाख रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई दिली जाते, तर आपल्याकडे एवढी तुटपुंजी रक्कम का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. तसेच ही रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा मुद्दा नंतर विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. २०१३ मध्ये ही योजना सरकारने जाहीर केली. त्यानुसार बलात्कार पीडितांना तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई तसेच वैद्यकीय, कायदेशीर सहकार्याचीही तरतूद आहे. शिवाय त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे.
