न्यायालयाची मुंबई महापालिकेला विचारणा मुंबईतील जवळपास सगळ्याच रस्त्यांच्या वा पदपथांच्या दुतर्फा बेकायदा फेरीवाल्यांचा विळखा असून मुंबईकरांना पदपथांवरून चालणे अवघड होऊन बसलेले आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबईतील पदपथ व रस्ते फेरीवालामुक्त करण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पालिकेकडे केली. तसेच हा तोडगा काय असावा? हे तीन आठवडय़ांत स्पष्ट करावे, असेही बजावले आहे. एवढेच नव्हे, तर पालिकेला जर रस्त्यांची देखभाल करणे शक्य नसेल तर राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्वत:कडे घ्यावी, अशी सूचनाही या वेळी न्यायालयाने केली. जुहू रोड येथील पदपथांवरील व रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या फेरीवाल्यांना हटवण्यात पालिकेला अपयश आल्याने त्याविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली. त्या वेळी पालिकेतर्फे केवळ नावाला कारवाई केली जाते, असा आरोप केला. कारवाईत सामानाला हात लावला जात नाही वा फेरीवाले पुन्हा आपले बस्तान बांधणार नाही याची काळजीही पालिकेकडून घेण्यात येत नाही. परिणामी कारवाई झाली की त्याच रात्री हे फेरीवाले आपली दुकाने थाटतात, असेही याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. तर बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. तसेच ते पुन्हा दुकान थाटू नयेत याची जबाबदारी पोलिसांकडे सोपवण्यात येते. त्याबाबतचा पत्रव्यवहारही पोलिसांना करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदपथावर फेरीवाले पुन्हा आपले बस्तान बांधणार नाहीत ही पोलिसांची जबाबदारी असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी कुणाची आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच पालिकेला आपली जबाबदारी नीट बजावता येत नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून त्यांनी मिरवू नये, असेही न्यायालयाने फटकारले. बेकायदा फेरीवाल्यांकडून पदपथ काबिज केले जाऊ नये यावर पालिकेने पोलिसांच्या सहकार्याने देखरेख ठेवण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा असलेले धोरण सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
