३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे सुधारित प्रस्तावित धोरणही उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा ठरवीत बासनात गुंडाळले. बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय धक्कादायक असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने या वेळी ठेवला. या आधीही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे सरकारचे प्रस्तावित धोरण मनमानी आणि सारासार विचार न करताच केलेले असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्याला केराची टोपली दाखवली होती. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठीचे सुधारित प्रस्तावित धोरण सरकारने मंजुरीसाठी न्यायालयात सादर केले होते. मात्र धोरणाच्या आधारे बेकायदा झोपडय़ा नियमित करण्याच्या मागणीनंतर सरकार आता बेकायदा बहुमजली इमारतीही प्रस्तावित धोरणाच्या आधारे नियमित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने त्याला मंजुरी देण्यास नकार दिला. सरकारचे हे प्रस्तावित धोरण महाराष्ट्र प्रादेशिक शहरनियोजन कायदा (एमआरटीपी) आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विसंगत आहे. त्यामुळेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीला आम्ही मंजुरी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याच्या युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांने केला होता. त्याचा दाखला देत अशा प्रकारे बांधकामे नियमित करणे हे विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन आणि एमआरटीपी कायद्यानुसार शहरनियोजनाची संकल्पनाच नष्ट करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बेकायदा बांधकामांचा दाखला धोरण का आखण्यात आले? याच्या खोलात न्यायालय जात नाही. मात्र या प्रकरणी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचीच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला याची कारणमीमांसा सरकारने केलेली नाही. बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बोट ठेवताना न्यायालयाने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या आकडेवारीचा दाखला दिला. त्यानुसार एकटय़ा २०१५ या वर्षांत नवी मुंबई येथे ३०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
