कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेला असताना गोदावरीच्या प्रदूषण पातळीत किंचितही घट झालेली नाही. अशा परिस्थितीत कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने गोदास्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांना अटकाव का केला जाऊ नये, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व नाशिक महापालिकेला केला आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजावेत, या मागणीसाठी ‘गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंच’चे राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणी गुरुवारी उच्च न्यायालयात झाली. याचिकाकर्त्यांनी नव्याने अर्ज दाखल करून गोदावरीच्या प्रदूषण तपशीलवार विदीत केले. गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आवश्यक आहे. मात्र ते उभारण्यासाठी सरकारी पातळीवर म्हणावे तशा उपाययोजना केल्या जात नाहीत. या सगळ्या गोंधळामुळे नवा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकत नाही आणि जे प्रकल्प अस्तित्त्वात आहे ते योग्यरित्या कार्यान्वित नाही. परिणामी आगामी कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या आणि गोदावरीत स्नान करणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्यासाठी ते धोकायदायक ठरू शकते, ही बाब या अर्जाद्वारे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच आगामी कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना याच कारणास्तव नदीमध्ये स्नान करण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी केली. त्याची न्यायालयातर्फे दखल घेण्यात आली. मात्र असा सरकसकट आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत परिस्थिती आणि लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य का केली जाऊ शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकार व पालिकेला केला आहे.
