जिवंत नागाशिवाय नागपंचमी साजरी करता येते, असे स्पष्ट करीत नागपंचमीला जिवंत नागाच्या पूजेस मनाई करणारे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिले. वन्यजीव कायद्यानुसार जिवंत नाग पकडणे गुन्हा असल्याने त्यासंदर्भातील कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले.  जिवंत नागाशिवाय नागपंचमी साजरी करता येत नाही. त्यामुळे नागपंचमीसाठी नाग पकडू देण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी बत्तीस शिराळ्याच्या गावकऱ्यांनी याचिका केली होती. तर वन्यजीव कायद्यानुसार नाग पकडणे हा गुन्हा असून धर्माच्या नावाखाली वन्यप्राण्यांच्या होणाऱ्या छळवणुकीला प्रतिबंध म्हणून कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे व त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी अजित पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस गावकऱ्यांतर्फे अ‍ॅड्. शेखर जगताप यांनी नागरिकांना धार्मिक विधी पार पाडण्याचा मूलभूत अधिकार असून त्यानुसार त्यांना नागपंचमीसाठी नाग पकडू देण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.